दाबोळी विमातळावरील निर्बंधांचा गोव्यात चार्टर विमानांना फटका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 28, 2017 05:12 PM2017-09-28T17:12:17+5:302017-09-28T17:13:48+5:30
दाबोळी विमानतळावर नौदलाच्या निर्बंधांमुळे यंदा गोव्यात चार्टर विमानांची संख्या निम्म्याने घटेल, असे भाकित ट्रॅव्हल अॅण्ड टूर असोसिएशन आॅफ गोवा (टीटीएजी) या संघटनेने केली आहे.
पणजी - दाबोळी विमानतळावर नौदलाच्या निर्बंधांमुळे यंदा गोव्यात चार्टर विमानांची संख्या निम्म्याने घटेल, असे भाकित ट्रॅव्हल अॅण्ड टूर असोसिएशन आॅफ गोवा (टीटीएजी) या संघटनेने केली आहे.
दाबोळी विमानतळ नौदलाकडे असल्याने दुपारनंतर विमानांवर निर्बंध घातले आहेत. शनिवार, रविवारी सकाळीही विमानांच्या लँडिंगला मनाई आहे. गोव्याचा पर्यटक मोसम येत्या महिन्यापासून सुरु होत आहे. पहिले चार्टर विमान येत्या रविवारी दाखल होत आहे.
गोव्याला भेट देणा-या पर्यटकांमध्ये सध्या रशियन पर्यटकांची संख्या जास्त आहे. पारंपरिक युरोपीयन बाजारपेठेवरही भर दिला जात आहे. मध्य पूर्व राष्ट्रे तसेच स्कॅण्डेनेवियन देशांमधील पर्यटकांची नवी बाजारपेठ मिळविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत आणि त्याला अपेक्षित यश येत असल्याचाही दावा केला जात आहे. गेल्या पर्यटक मोसमात ९८८ चार्टर विमाने गोव्यात आली. यात ६१४ रशियन व १६८ युक्रेनच्या विमानांचा समावेश आहे. स्क ँडीनेवियन राष्ट्रांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.
१९८0 च्या दशकात चार्टर सेवा सुरु झाली तेव्हा युरोपियन राष्ट्रांच्या पर्यटकांवरच भर होता. परंतु गेल्या आठ-नऊ वर्षात चित्र बदलले आहे. युरोपीयन पर्यटकांची संख्या कमी झाली आणि रशियन पर्यटक वाढले.
पर्यटनमंत्री बाबू आजगांवकर सध्या जागतिक पर्यटन मेळ्यात सहभागी होण्यासाठी पॅरिसमध्ये आहेत. पॅरिसला दाखल होण्याआधी रशियात मॉस्को येथेही त्यांनी पर्यटन मेळ्यात भाग घेऊन अधिकाधिक पर्यटक रशियातून येथे यावेत यासाठी प्रयत्न केले. टूर अॅण्ड ट्रॅव्हल क्षेत्रातील तेथील काही कंपन्यांशीही त्यांनी चर्चा केली. ई व्हिसाची सोय झाल्यापासून विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढलेली आहे. अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात,कझाकिस्तान, इराण तसेच पूर्व युरोपातील पर्यटकांनाही गोव्याकडे आकर्षित केले जात आहे.
दुसरी बाब म्हणजे श्रीलंका, मालदिव तसेच दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रांमध्ये कर कमी आहेत. गोव्यात कर जास्त आहेत त्याचाही परिणामही येथील पर्यटनावर होतो. पर्यटन खात्याने मार्केटिंग धोरण बदलायला हवे, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करतात.