राज्यभरात झालेली रस्त्यांची चाळण अन् मुख्यमंत्र्यांचा नवा पवित्रा

देर आए दुरुस्त आए.. अशी हिंदीत एक म्हण आहे. सद्य परिस्थितीत ती गोवा सरकारला व्यवस्थित लागू होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या गलथान कारभाराबाबत आणि अत्यंत खराब रस्त्यांबाबत दोन वर्षे खूप ओरड झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईचा पवित्रा घेतला आहे. या कडक भूमिकेचे जनता स्वागतच करत आहे.

सारीपाट, सद्गुरू पाटील संपादक, गोवा

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना आता गोव्यातील जनतेच्या मनाचा अंदाज आलेला आहे. सरकारी खात्यांच्या अंदाधुंदीबाबत लोकांच्या मनात मु असंतोषाची भावना आहे, हे भाजपच्या कोअर टीमच्या लक्षात आले होतेच, कोअर टीमवरील काही पदाधिकारी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांना स्थितीची कल्पना देत असतात. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि राज्यातील रस्ते याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी जी भूमिका घेतली, त्यावरून सीएमनी कोअर टीमचे ऐकलेय हेही कळून येते. सरकारच्या काही खात्यांचे अधिकारी किंवा काही अभियंते कामचुकार झाले आहेत. काहीजण एकाच जागी अनेक वर्षे बसून सुस्तावले आहेत. तर काहीजणांची कंत्राटदार वर्गाशी दाट मैत्री किंवा युती झालेली आहे. यामुळे पूर्ण व्यवस्था हलविण्याची व सुधारण्याची गरज आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना वर्षभरानंतर तरी कळून आले. बांधकाम खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आल्यानंतर आता सुधारणा मार्गी लागल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांच्या शुक्रवारच्या पवित्र्यावरून म्हणता येते.

राज्यातील सगळ्या रस्त्यांची चाळण झालेली आहे. पाऊस पडल्यानंतर लगेच रस्ते वाहून जातात. गणेश चतुर्थीपूर्वी रस्ते दुरुस्त केले जातील ही सरकारची घोषणाही पावसात वाहून गेली आहे. हॉटमिक्स केलेल्या रस्त्यांची दैना उडाली आहे. खड्डेमय रस्त्यांवरूनच लोकांनी गणेश मूर्ती घरी आणली आणि त्याच रस्त्यांवरून जात गणेशाचे विसर्जनही करण्यात आले. वाहन चालकांचे बळी जात आहेत. खड्यांमध्ये दुचाकीस्वार पडत आहेत. चारचाकीत बसलेली गरोदर महिला वेदना सहन करतेय. अशावेळी सरकारला जाग येण्याची गरज होतीच, एकाबाजूने रस्ते नीट नाही, दुसऱ्याबाजूने नळाद्वारे पुरेसे पाणी मिळत नाही, तिसऱ्याबाजूने अगदी पर्वरीतदेखील विजेचा लपंडाव सुरू असतो. रस्त्यांवरील वाहन अपघात रोखण्याबाबतही वाहतूक खाते व बांधकाम खाते कमी पडते. वाहतूक पोलिस केवळ तालांव देणारे यंत्र झालेले आहेत. अशावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांना कडक भूमिका स्वीकारावीच लागेल.

शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी बांधकाम खात्याच्या कामाचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी आता कठोर व कडक पवित्रा घेतला आहे हे लोकांना आवडले. गोमंतकीयांकडून त्याचे स्वागत केले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बांधकाम खात्याच्या सुस्त व्यवस्थेवर कालपासून प्रहार करणे सुरू केले आहे. कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणे, अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठविणे अशी कारवाई प्रथमच होत आहे. अभियंते व कंत्राटदार यांच्यात भीती निर्माण होण्याची गरज होतीच. राज्यातली जी व्यवस्था पोखरली गेली आहे, ती व्यवस्था ठिक करणे हे मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासमोरील आव्हान आहे आणि त्यांनी हे आव्हान स्वीकारले आहे, हे महत्त्वाचे आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या पवित्र्याचे व धोरणाचे स्वागत करावे लागेल.

गेली अनेक वर्षे गोवा सरकार स्वयंपूर्ण गोवा व आत्मनिर्भर भारत या गोष्टी बोलतोय. गोव्याचे स्वयंपूर्ण मॉडेल हे पुरस्कार मिळविणारे ठरते. मात्र प्रत्यक्षात आम्ही कोणत्याबाबतीत स्वयंपूर्ण झालोय? आम्हाला अजूनही पाणी, रस्ते, वीज पुरवठा नीट होत नाही. भाज्या, दूध, अंडी सगळे बाहेरून येतेय. मग कसली आलीय स्वयंपूर्णता? प्रशासकीय पातळीवरील गैरव्यवहार कमी झालाय काय? नाही. उधळपट्टी थांबली आहे काय? नाही. सामान्य लोकांची कामे अगदी जलदगतीने होत आहेत काय? नाही. सगळ्या प्रश्नांची उत्तर नकारार्थीच मिळतात. यासाठी केवळ राजकीय व्यवस्था नव्हे तर गलेलठ्ठ पगार घेणारे अनेक अधिकारी दोषी आहेत. त्यांच्या बदल्या होण्याची गरज आहे. आम्ही फक्त खड्डेमय रस्त्यांबाबतच स्वयंपूर्ण झालो आहोत, खड्डा नाही असा एकदेखील रस्ता राज्यात नाही, असे लोक बोलतात. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे जर सर्व कंत्राटदारांकडून रस्ते दुरुस्त करून घेतले तर लोक धन्यवादच देतील.

३० अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यांना दंड ठोठावण्याचा सरकारचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. डिफेक्ट लायबिलीटी पिरिअड हा महत्त्वाचा असतो. या कालावधीत रस्ते खराब झाले तर ते कंत्राटदारांना स्वतःच्या खर्चाने दुरुस्त करून द्यावे लागतील. सरकारने कारवाईचा बडगा उगारल्याने आता अभियंते कंत्राटदारांकडून रस्ते नीट करून घेतील अशी अपेक्षा धरता येते. राज्यातील काही बड्या कंत्राटदारांनाही मुख्यमंत्र्यांनी वठणीवर आणण्याची गरज आहे. पेडण्यात हायवेच्या बाजूने किंवा महामार्गावर झालेले अपघात तसेच मध्यंतरी रस्त्याच्याबाजूची कोसळलेली दरड किंवा संरक्षक भिंत हे सगळे कंत्राटदार कंपनीचेही अपयश आहे. काही बड़े कंत्राटदार रस्त्याचे काम करताना वारंवार जलवाहिन्या फोडतात. काहीजण भूमिगत वीज केबल तोडून टाकतात. मात्र अशाच कंत्राटदारांना पुन्हा पुन्हा मोठ्या कामांचे कंत्राट मिळत असते. याविरुद्धही सरकारने एखादा उपाय योजण्याची गरज आहे.

बांधकाम खात्याच्या रस्ता विभागामध्ये पाच वर्षे जे अभियंते काम करत आहेत, त्यांची आता बदली केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पाणी विभागातदेखील अनेक सुधारणा करण्याची गरज आहे. तसेच मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्याकडील जलसंसाधन खात्यात देखील सुधारणा होणे गरजेचे आहे. तिळारीचे कालवे बांधणे हेच आपले काम आहे असे या खात्याला वाटते. मात्र लोकांना व शेतीला व्यवस्थित पाण्याचा पुरवठा होईल यासाठी योग्य ती व्यवस्था केली जात नाही. पावसाळ्यात देखील काही भागांमध्ये नळ कोरडे पडतात हे सरकारी यंत्रणेचे अपयश आहे.

- भाटलेत रस्त्यांची चाळण झालीय. तिथे विटा टाकून पेवर्स घालून कशीबशी वरवरची डागडुजी अलिकडे करण्यात आली आहे. पण तो काही कायमस्वरुपी उपाय नव्हे. ताळगावातही रस्ते खराब आहेत. वारंवार सगळीकडे रस्ते फोडले जातात. 

- सरकारी खात्यांचा एकमेकांशी समन्वयच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सातत्याने बांधकाम, वीज, जलसंसाधन या खात्यांच्या एकत्रित बैठका घेणे गरजेचे आहे. कधी जलवाहिन्या तर कधी भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्यासाठी चांगले रस्ते फोडले जातात. लोक बिचारे सगळे त्रास सहन करतात.

- स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली पणजीत मोठा घोळ घातला गेला. अनेक घोटाळे केले गेले. त्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी अधिक कडक भूमिका घेण्याची गरज आहे. शंभर कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करून जे कॅ मेरेबसविले गेले त्यांचा वापर किती होतोय, त्यातील किती कॅ मेरे चालतात हे शोधून काढणे गरजेचे आहे.

- मुख्यमंत्र्यांनी रस्ते दुरुस्त करण्याबाबत कडक पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत अनेक रस्ते दुरुस्त होतील अशी अपेक्षा ठेवता येते. राजधानी पणजीत तर सगळीकडे खराब स्थिती आहे.