फॉर्मेलिनचे माफक प्रमाण कायद्याने ठरवा: खंडपीठ

मासळीत फॉर्मेलीनचे किती प्रमाण नैसर्गिकरीत्या असते हे स्पष्ट करून फॉर्मेलीनची मर्यादा कितीपर्यंत माफक धरली जाईल  ते कायद्याने निच्छीत करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने केंद्रीय अन्न सुरक्षा प्रमाण प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) दिला आहे.

पणजी - मासळीत फॉर्मेलीनचे किती प्रमाण नैसर्गिकरीत्या असते हे स्पष्ट करून फॉर्मेलीनची मर्यादा कितीपर्यंत माफक धरली जाईल  ते कायद्याने निच्छीत करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने केंद्रीय अन्न सुरक्षा प्रमाण प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) दिला आहे.
मासळीत फॉर्मेलीनचे प्रमाण ४ पीपीएम हे नैसर्गिक असल्याचे धरले जात असल्याचा अन्न व औषध प्रशासनाने खंडपीठासमोर केलेल्या दाव्याला हरकत घेताना याचिकादार संजीव रायतुरकर यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. ४ पीपीएमपर्यंत माफक प्रमाण असल्याचे एफएसएआयच्या मार्गदर्शक तत्वात म्हटले असले तरी कायद्यात कुठेच म्हटलेले नाही असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे निकष ठरवू शकत नाहीत. निकष कायद्याने ठरवावे लागतात असे त्यांनी  सांगितले. 
यावर न्यायमूर्ती एम एन जामदार व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने एफएसएसएआयला कायद्यात स्पष्टता आणण्याचा आदेश दिला. प्रमाण कायद्याने स्पष्ट करून घेण्यात यावे आणि तोपर्यंत मार्गदर्शक तत्वांनुसार ४ पीपीएम फॉर्मेलीन हे प्रमाण ठरविण्यात यावे असे सांगितले. 
दरम्यान खंडपीठात युक्तिवाद करताना याचिकादाराच्या वकिलानी फॉर्मेलीनसाठी चाचणी प्रक्रियेपासून मासळी बाजारात ज्या पद्धतीने विकली जाते त्या पद्धतीवरही आक्षेप घेताना अनारोग्याला ते कारणीभूत ठरत असल्याचे सांगितले.