चिंबलला आरोग्य खात्याच्या जागेत आयटी पार्क, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 13, 2017 07:52 PM2017-12-13T19:52:07+5:302017-12-13T19:52:17+5:30
पणजी : आरोग्य खात्याची चिंबल येथे जी 1 लाख 79 हजार 735 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन शिल्लक राहिली होती, त्या जमिनीवर आयटी पार्क उभे राहणार आहे.
पणजी : आरोग्य खात्याची चिंबल येथे जी 1 लाख 79 हजार 735 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन शिल्लक राहिली होती, त्या जमिनीवर आयटी पार्क उभे राहणार आहे. त्यासाठी ही सगळी जमीन माहिती तंत्रज्ञान खात्याकडे सुपूर्द करावी, असा प्रस्ताव पर्रीकर मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी येथे झालेल्या बैठकीत मांडून संमत करण्यात आला. यामुळे यापुढे चिंबलला आयटी पार्कचे काम मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने सरकारने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले असल्याचे मानले जात आहे.
चिंबल येथे 401 आणि 403 या दोन सर्व्हे क्रमांकाच्या मिळून एकूण 4 लाख 54 हजार 025 क्षेत्रफळाच्या जागा आयटी खात्याने पाहिल्या. यापैकी 2 लाख 69 हजार 890 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा 21 मार्च 2016 रोजी माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या ताब्यात आली. तथापि, आयटी खात्याला बाजूला असलेली आरोग्य खात्याची जमीनही हवी आहे. आरोग्य खात्याकडे चिंबल येथील एकूण 1 लाख 84 हजार 135 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा होती. त्यापैकी 4 हजार 40 चौरस मीटर जागा ओपा जलवाहिनी टाकण्यासाठी अगोदरच सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ताब्यात घेतली.
शेवटी 1 लाख 79 हजार 735 चौ.मी. जागा आरोग्य खात्याकडे शिल्लक राहिली होती. ती आता आयटी पार्क तथा आयटी सेवाविषयक पार्कसाठी देण्याचा निर्णय बुधवारी झाला. ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर ही जागा आरोग्य खात्याकडून आयटी खात्याकडे जाईल.
पेडणो येथे कृषी खात्याने 1 लाख 6 हजार 864 चौरस मीटर जमीन 1991 साली ताब्यात घेतली होती. त्यापैकी काही जमिनीचा वापर झाला नाही. वापर न झालेल्या जागेतील पाचशे चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा कृषी खात्याने पर्यटन खात्याकडे सोपवावी व पेडणो येथे त्या जागेत स्मशानभूमीची सोय करावी असे कृषी मंत्री व पर्यटन मंत्र्यांमध्ये ठरले. 281/2 सर्व्हे क्रमांकाच्या जागेतील पाचशे चौरस मीटर जागा पर्यटन खात्याकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव बुधवारीच मंत्रिमंडळाने मंजुर केला.
दरम्यान, गोवा दंतचिकित्सा महाविद्यालय तथा इस्पितळात आणि गोमेकॉ इस्पितळात इंटर्नशिप करणा-या विद्यार्थ्यांचे दरमहा विद्यावेतन दहा हजार रुपये आहे. ते 20 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. गोवा दंतचिकित्सा महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या सतरा जागा रद्द करायच्या नाहीत, असेही ठरले व या डॉक्टरांना दरमहा 75 हजार रुपयांचे वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.