गोव्यात खनिज लिजांचा लिलावच, पीयूष गोयलांच्या इशा-याने शिष्टमंडळाला सुटला घाम

देशातील सर्व राज्यांमधील नैसर्गिक संसाधनांचा लिलावच पुकारणे हे केंद्र सरकारचे धोरण असून गोव्यातील खनिज लिजांचाही लिलावच करावा लागेल, अशा शब्दांत केंद्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल यांनी गोव्याच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला वस्तूस्थितीची जाणीव करून दिली.

पणजी : देशातील सर्व राज्यांमधील नैसर्गिक संसाधनांचा लिलावच पुकारणे हे केंद्र सरकारचे धोरण असून गोव्यातील खनिज लिजांचाही लिलावच करावा लागेल, अशा शब्दांत केंद्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल यांनी गोव्याच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला वस्तूस्थितीची जाणीव करून दिली. शिष्टमंडळातील एक-दोन आमदारांनी लिलाव कसा शक्य नाही ते सांगण्याचा प्रयत्न करत युक्तीवाद केले तेव्हा तुम्ही खनिज मालकांची जर बाजू घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाशी खेळ मांडला तर तुम्हाला तुरुंगात जावे लागेल, असा इशारा गोयल यांनी देताच शिष्टमंडळ नरमले. शिष्टमंडळाला घामच फुटल्याचे शिष्टमंडळातील काही सदस्यांनी नंतर लोकमतला सांगितले.
केंद्र सरकारने 12 जानेवारी 2015 रोजी केंद्रीय खनिज विकास व नियमन कायदा (एमएमडीआर) वटहुकूमाद्वारे दुरुस्त केला. त्या दुरुस्तीनुसार देशभरातील खनिज लिजांचा लिलाव करणे बंधनकारक ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ानुसारही गोव्यातील लिजांचा लिलाव करणे बंधनकारक आहे. मात्र गोव्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळातील बहुतेक सदस्यांना लिलाव झालेला नको आहे. काही सदस्यांना लिलावच हवा आहे पण ते या विषयावर जाहीरपणे बोलणे टाळतात. रविवारी सायंकाळी दिल्लीला गेलेले गोव्याचे शिष्टमंडळ सोमवारी सकाळी प्रथम केंद्रीय भू-पृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटले व त्यांनी निवेदन सादर केले. 1987 सालचा गोवा अॅबोलिशन ऑफ लिजेस हा कायदा 1961 पासून लागू झाला आहे, तो 1987 पासून लागू करून आणखी वीस वर्षे गोव्यातील खनिज लिजेसना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे केली. तथापि, खाण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर हे दिल्लीत नसल्यामुळे गडकरी यांनी माजी खाण मंत्री असलेले व विद्यमान रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे गोव्याच्या शिष्टमंडळाला नेले. गोयल यांनी खाण सचिवांनाही बैठकीसाठी बोलावले. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार नरेंद्र सावईकर हेही यावेळी उपस्थित होते. गोव्यात खनिज लिजांचा लिलावच करावा लागेल, देशभर नैसर्गिक साधनांचा आम्ही लिलावच करत आहोत, असे गोयल यांनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. भाजपचे आमदार निलेश काब्राल यांनी यावेळी थोडे युक्तीवाद केले. जर खनिज मालकांच्याबाजूने तुम्ही राहिलात, तर तुरुंगात जावे लागेल, असे शिष्टमंडळातील काही सदस्यांना गोयल यांनी स्पष्टपणे सांगितले व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी खेळू नका, असा सल्ला दिला. यामुळे गोव्याचे पूर्ण शिष्टमंडळच गडबडले. शिष्टमंडळातील बहुतेक मंत्री, आमदार गार झाले. लगेच विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर व थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी गोव्याला येणारे विमान पकडले व ते मुंबईहून गोव्यात दाखल झाले. 

दोन महिन्यांत लिलाव 
ज्यांना खनिज लिजेस हव्या आहेत, त्यांनी लिलाव प्रक्रियेत सहभागी व्हावे असा सल्ला गोयल यांनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला दिला. आम्ही एक महिन्यात लिलाव प्रक्रिया करू शकतो, असेही गोयल यांनी सांगितले. दि. 15 मार्चनंतर एका महिन्यासाठी जर गोव्याच्या खाणी बंद राहिल्या तर काय बिघडते असा प्रश्न गोयल यांनी शिष्टमंडळाला केला. जास्तीत जास्त लिलाव प्रक्रियेला दोन महिने लागतील पण प्रक्रिया होईल व मग खाणीही सुरू होतील, असे गोयल यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. एमएमडीआर कायदा दुरुस्त झाला होता, तेव्हा गोयल हे केंद्रीय खाण मंत्री होते व त्यांच्याच कारकिर्दीत देशभरातील नैसर्गिक साधनांचा लिलाव करणो कायद्यानुसार बंधनकारक केले गेले. ते केंद्रातील खूप वजनदार व पंतप्रधानांच्या विश्वासातील मंत्री मानले जातात.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनाही खनिज लिजांचा लिलाव झालेला हवा आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनाही लिलावच झालेला हवा आहे. नाडकर्णी हे शिष्टमंडळासोबत दिल्लीला गेले नाहीत. मंत्री विजय सरदेसाई हेही गेले नाहीत. प्रतापसिंग राणे यांना सर्दी झालेली असल्याने ते दिल्लीला पोहचले नाहीत. जे दिल्लीला गेले होते, त्यांचे मात्र अवसानच गळाले. गोवा प्रदेश भाजपलाही खनिज लिजांचा लिलाव झालेला हवा आहे, असे काही महत्त्वाच्या पदाधिका-यांनी आपले नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले.