एसटींना राजकीय आरक्षणासाठी शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांना भेटले!

विधानसभा अधिवेशन चालू असताना मोर्चा आणला होता.

पणजी : राज्यातील अनुसूचित जमातींना (एसटी) विधानसभा व लोकसभेत राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने दिल्लीत केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेतली. आवश्यक ती पावले उचलून याबाबतीत एसटी बांधवांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन मुंडा यांना सादर करण्यात आले. राजकीय आरक्षण देण्याआधी पुनर्रचना आयोग स्थापन करावा लागेल. त्या दृष्टिकोनातूनही चर्चा करण्यात आली.

विधानसभा अधिवेशन चालू असताना मोर्चा आणला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर केंद्रात शिष्टमंडळ नेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हे शिष्टमंडळ शुक्रवारी केंद्रीय मंत्र्यांना भेटले. गोव्यात गावडा, कुणबी, वेळीप आदिवासी बांधवांची लोकसंख्या १२ टक्के आहे. ४० सदस्यीय विधानसभेत किमान चार मतदारसंघ राखीव ठेवावे लागतील. त्यासाठी आधी पुनर्रचना आयोग स्थापन करणे महत्त्वाचे आहे.

२०२७ या विधानसभा निवडणुकीत तरी हे आरक्षण मिळावे, अशी मागणी आहे. मुंडा यांना भेटलेले शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह सभापती रमेश तवडकर, कला संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोनियो वास, 'उटा'चे नेते प्रकाश शंकर वेळीप, धाकू मडकईकर आदींचा समावेश होता.