गोव्यात खाण लिजांचा  लिलाव व्हायला हवा,  ‘आप’ची मागणी 

गोव्यातील खाण लिजांचा लिलावच व्हायला हवा, अशी स्पष्ट भूमिका आम आदमी पक्षाने घेतली आहे. २00७ ते २0११ या कालावधीत बेकायदा खाण व्यवसायातून तब्बल १६४0 लाख मेट्रिक टन म्हणजेच त्यावेळच्या दरानुसार ९८,४00 कोटी रुपयांची लूट झालेली असून ही रक्कम सरकारने वसूल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

पणजी : गोव्यातील खाण लिजांचा लिलावच व्हायला हवा, अशी स्पष्ट भूमिका आम आदमी पक्षाने घेतली आहे. २00७ ते २0११ या कालावधीत बेकायदा खाण व्यवसायातून तब्बल १६४0 लाख मेट्रिक टन म्हणजेच त्यावेळच्या दरानुसार ९८,४00 कोटी रुपयांची लूट झालेली असून ही रक्कम सरकारने वसूल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

पक्षाचे नेते एल्विस गोम्स म्हणाले की, खाणी जनतेची मालमत्ता असल्याने खनिज संपत्तीवर लोकांचा अधिकार आहे. बेकायदा खाण व्यवसायात झालेल्या लुटीवर कोणीही आमदार बोलत नाही उलट केंद्राने वटहुकूम काढावा, अशी जी मागणी करताहेत ती निषेधार्ह आहे. मोपा विमानतळाच्या ठिकाणी एंटरटेन्मेंट झोनमध्ये सर्व कसिनो हलवून ‘मोपा’चे सरकार लास व्हिएशग करु पहात आहे, अशी टीकाही गोम्स यांनी केली. गोम्स म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने खाणी बंद केलेल्या नाहीत केवळ खाण लिजांचा लिलांव करावा, असे निर्देश दिलेले आहेत आणि त्यात वावगे असे काही नाही.  गोम्स पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना खरे तर या आजारपणात विश्रांतीची गरज होती परंतु आपल्या अनुपस्थितीत आघाडी सरकार गडगडू लागते की काय अशी भीती त्यांच्या मनात निर्माण झाली आणि ते बजेट मांडण्याच्या निमित्ताने धावत गोव्यात आले. 

पक्षाचे अन्य एक नेते सिध्दार्थ कारापूरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या सीईसीने तब्बल १६४0 लाख मेट्रिक टन खनिजाचा घोटाळा झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे, असा दावा करताना त्यावेळचा दर विचारात घेता ही लूट वसूल केल्यास राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या नावावर तब्बल ७ लाख २ हजार ८५७ रुपये म्हणजेच चार जणांच्या एखाद्या छोट्या कुटुंबाच्या नावावर २८ लाख रुपये रक्कम जमा करता येईल तसेच खाणबंदीची झळ पोचलेले ट्रकमालक, बार्जमालक तसेच अन्य अवलंबितांना भरपाई देता येईल. परंतु खाणमालकांशी लागेबांधे असल्याने सरकार ही लूट वसूल करण्यास अनुत्सुक आहे, असा आरोप केला. 

पक्षाचे सचिव प्रदीप पाडगांवकर यांनी उपसभापती मायकल लोबो यांनी खाणींच्या प्रश्नावर उपोषणाचा दिलेला इशारा तसेच चाळीसही आमदारांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याच्या बाबतीत केलेल्या विधानाचा निषेध केला. आप खाण व्यवसायाच्या विरोधात नाही परंतु खाणींचा लिलांव व्हायला पाहिजे, अशी पक्षाची भूमिका आहे.  म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटकने आवश्यक ती सर्व तयारी केली असताना राज्य सरकार गप्प आहे. म्हादईचे पाणी वळविल्यास दहा वर्षांनंतर उत्तर गोव्यात दुष्काळ पडेल परंतु आमदारांना या प्रश्नाबाबत कोणतेही सोयरसूतक नाही, अशी टीका पाडगांवकर यांनी केली.