चला, मटका खेळूया! गोव्यात मटक्याला कायदेशीर मान्यता मिळण्याची मागणी

मटका कायदेशीर करावा, अशी मागणी खूप वर्षांनंतर पुन्हा परवाच विधानसभेत ऐकायला मिळाली. भाजपचे कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी ही मागणी केली आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी भाजपच्या एका माजी प्रदेशाध्यक्षानेही मटका कायदेशीर करावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत केली होती. मटका देशात कुठेच कायदेशीर नाही. 

महाराष्ट्रातील मुंबईहूनच सुरुवातीला मटका चालविला जात होता. तिथेही तो कायदेशीर झाला नाही. मटका किंग रतन खत्री यांचे मे २०२० मध्ये निधन झाले. अन्यथा गोव्यात मटका कायदेशीर करण्याविषयी त्यांचे मौल्यवान मार्गदर्शन घेता आले असते. गोवा विविध बाबतीत आदर्श मानला जातो. त्यामुळे मटक्याला कायदेशीर करून जगासमोर नवा आदर्श मांडण्याची संधी सावंत मंत्रिमंडळास आहे. कदाचित भाजप सरकारला मटका कायदेशीर केल्याचे क्रेडिट मिळावे. या उदात्त भावनेने लोबो यांनी मागणी केली असावी.

लोबो हे कल्पक आहेत. निवडणुकीवेळी काँग्रेसमध्ये जाऊन ते भाजपमध्ये परत आले आहेत. लोबो यांचा हिंदू बहुजन समाजाशी चांगला कनेक्ट आहे. कदाचित बहुजनांच्या प्रेमापोटीही ते मटका कायदेशीर करावा, असे सुचवत असावेत. गोव्याचे कोणतेच लोकप्रतिनिधी लोकांना तुम्ही जुगार खेळू नका, असा सल्ला देत नाहीत. ते फक्त मटक्याला कायद्याच्या चौकटीत बसवा, अशी मागणी करतात. एकंदरीत अनेक आमदारांचे मन असे मोठे असल्याने ते जनतेच्या कल्याणाचा विचार करत असावेत. 

भाजप सरकार तर एवढे मोठ्या मनाचे आहे की थेट मांडवीच्या पात्रात कसिनोंचे जाळे विणले आहे. ज्या गोमंतकीयांकडे जास्त पैसा खुळखुळतोय, त्यांनी कसिनो जुगार खेळावा असा राष्ट्रीय विचार यामागे आहे. देशविरोधी विचार करण्याची सवय भाजपमधील एकाही आमदाराला नाही हे गोव्याचे सुदैव कसिनोंमध्ये हायप्रोफाईल ग्राहक जातात. कसिनो जुगार खेळून काही गोवेकर उद्ध्वस्त होत असल्याची चर्चा आहे. एकाबाजूने ड्रग्ज घेऊन उच्चभूंची मुले आयुष्यातून उठत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूने कसिनो खेळून श्रीमंत गोंयकारांचे दिवटे देशोधडीला लागत आहेत. तरी देखील मांडवीच्या किनाऱ्यावर भगवान परशुरामाचा पुतळा सरकारने उभारलेला असल्याने जुगार खेळता खेळता मनोमन थोडी आध्यात्मिक साधना देखील होऊन जाते. म्हणजेच तो पुतळा उभारण्यामागे सरकारचा किती थोर विचार असावा याची कल्पना येते. 

लोबो म्हणतात त्याप्रमाणे मटका जुगार कायदेशीर झाला तर पोलिसांची तेवढी अडचण होईल. कारण पोलिस मटक्यावर अधूनमधून छापे टाकतात. आतापर्यंत सत्तेत येऊन गेलेल्या प्रत्येक गृहमंत्र्यांना वाटते की, श्रावण महिना जसा येतो त्याप्रमाणे श्रावणापूर्वी मटकाविरोधी महिना यायला हवा. काही दिवसांपूर्वी मटक्यावर छापे टाकण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना केली. त्यामुळे भराभर काही अड्यांवर पोलिसांनी छापे टाकले. अधिक मास येण्यापूर्वी असा अधिक मटकाविरोधी काळ आला. मात्र मटका कायदेशीर झाला की, मग छापा टाकता येणार नाही. हप्तेबाजी देखील सुरू ठेवता येणार नाही. यावर सर्वगुणसंपन्न लोबो यांनी एखादा उपाय सरकारला सुचविला तर बरे होईल. 

मटका एकदा कायदेशीर झाला की मग मटका स्पर्धा सरकार आयोजित करू शकेल. एखाद्या गोंयकाराला मटका किंग पुरस्कार देता येईल. सध्या वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे टीव्हीसमोर लोकांचा टाइमपासही होत नाही. अशा वेळी लोक मटका खेळून आपले मनोरंजन करू शकतील. बॅडमिंटन कोर्टसारखे मटका कोर्ट मटका केंद्रे स्थापन करावी लागतील. युवकांना मटक्याचे प्रशिक्षणही देता येईल. मटका विदेशी शक्तींनी गोव्यात आणला नाही. पोर्तुगीजांच्याच तेवढ्या खुणा पुसाव्यात असे सरकारला वाटते. मटका पोर्तुगीजांनी आणला नसल्याने त्यांच्या खुणा न पुसता तो कायदेशीर करावा हा लोबोंचा विचार भाजपमधील काहीजणांना तरी पटेलच. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला कळंगुटमध्ये विरोध झाला होता. मटक्याची राजधानी म्हणून एखादे शहर जाहीर करण्यासाठी कळंगुटमधूनही कुणाचा विरोध होणार नाही.