ठेवीदारांचे पैसे बुडू देणार नाही! मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची ग्वाही

सहकारी सोसायट्यांसाठी कठोर कायदा आणणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: सहकारी बँकेमधील ठेवीदारांचे पैसे यापुढे बुड्डू देणार नाही. यासाठी आवश्यक असणारा कायदा देखील आम्ही करू. सहकारी बँकेत घोटाळे होऊ नये यासाठी बँकेला सरकारशी जोडण्यात येईल तसेच सरकारच्या काही चांगल्या योजना सहकारी बँकेसोबत संलग्न करण्याचा विचार करू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

सहकार बँकेच्या षष्ठब्दीपूर्ती सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते. त्यांच्यासोबत सन्मानीय पाहुणे म्हणून सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर उपस्थित होते. यावेळी राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाई, उपाध्यक्ष पांडुरंग कुर्डीकर, संचालक उमेश शिरोडकर, श्रीकांत नाईक, प्रभाकर गांवकर, व्यावसायिक संचालक अनंत चोडणकर व इतर पदाधिकाऱ्यांची उपस्थित होते. यावेळी अनेक आजी-माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक व इतर कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.

सहकार क्षेत्राने अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. माशेल महिला सहकारी बँक, व्हिजनरी बँक यासारख्या अनेक सहकारी बँका बंद पडल्या. राज्य सहकारी बँक देखील बंद पडण्याच्या मार्गावर होती, परंतु या बँकेचे मेहनती पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे व सरकारच्या मदतीने ही बँक पुन्हा नफ्यात आली. ही वाटचाल अशीच ठेवण्यासाठी व्यवस्थापकांनी काम केले पाहिजे. मुळात सहकार क्षेत्रात आता जास्तीत जास्त युवकांनी येणे आवश्यक आहे, तरच भविष्यात सहकार क्षेत्र बहरेल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

२५ वर्षांचे नियोजन करा

सहकार क्षेत्राने इतर क्षेत्रांना सोबत घेऊन चालणे आवश्यक आहे. स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत या गोष्टी खूप आवश्यक आहेत. सहकार क्षेत्रातील सर्व बँकांनी आता आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यावर भर द्यावा. निदान पुढच्या २५ वर्षांचे नियोजन करून ठेवावे. २५ वर्षांचे ध्येय घेऊन वाटचाल केल्यास निश्चितच बँकांना चांगला नफा मिळवण्यास यश येणार आहे. सरकारकडून लागणारी आवश्यक मदत आम्ही करायला तयार आहोत, असेही डॉ. सावंत यांनी म्हणाले.

बँकेतून जुनी कागदपत्रे, भंगार काढा : शिरोडकर 

राज्य सहकारी बँकेकडून काही अपेक्षा आहेत. जुन्या कागदपत्रांसह सर्व भंगार बँकेतून काढून बँक स्वच्छ ठेवावी. बँकेचा व्यवहार वाढावा यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याने प्रयत्न करावे. सहकार क्षेत्राची सुमारे १५ हजार कोटी उलाढाल आहे. त्यात वाढ व्हावी. प्रत्येक सहकार बँकेने ५०० ते १००० कोटी रुपयांची उलाढाल करण्यावर भर द्यावा. यासाठी व्यवहार पारदर्शक करणे व व्यवहार वाढविण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागाचा विकास व्हायला असेल तर सहकाराशिवाय पर्याय नाही, असे मंत्री शिरोडकर यांनी व्यक्त केले.