१२००० कोटी रुपये खर्चूनही अखंडीत वीज पुरवठा करण्यात भाजप सरकार अपयशी - विराेधी नेते युरी आलेमाव

वीज तोटा नियंत्रित करण्यात आणि थकबाकीदारांकडून मोठी थकबाकी वसूल करण्यात अपयश आलेल्या भाजप सरकारला ग्राहकांवर बोजा टाकण्याचा अधिकार नाही, असा टोला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हाणला आहे.

मडगाव : गोव्यातील वीज वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी २०१९ ते २०२२ पर्यंत १२००० कोटी खर्च करूनही ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्यात भाजप सरकार अपयशी ठरले आहे. वीज तोटा नियंत्रित करण्यात आणि थकबाकीदारांकडून मोठी थकबाकी वसूल करण्यात अपयश आलेल्या भाजप सरकारला ग्राहकांवर बोजा टाकण्याचा अधिकार नाही, असा टोला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हाणला आहे.

वीज खात्याने संयुक्त विद्युत नियामक आयोगासमोर (जेईआरसी) वीज दरात जवळपास७ ते १४ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यासाठी सादर केलेल्या याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सलग तिसऱ्या वर्षी वीज दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारवर टीका केली आहे.

माझ्या विधानसभेतील प्रश्नांच्या उत्तरांत दिलेल्या माहितीवरून गोव्यात ३४८० थकबाकीदार आहेत ज्यांची थकबाकी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. गोवा सरकारचीच २६६९ कार्यालये थकबाकीदार असून, औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे एक हजार थकबाकीदार आणि १३०८१ व्यावसायिक आस्थापनांचे थकबाकीदार आहेत हे स्पष्ट झाले आहे असे त्यांनी नमूद केले.

विधानसभेत दिलेल्या उत्तरांतून गॅरिसन अभियंता, मिलिटरी डेंटल सेंटर यांनी २०१६पासून ५३.०३ लाख, कार्यकारी अभियंता विभाग ८एमआरटी यांच्याकडून तब्बल २.५५ कोटी थकबाकी आहे, तसेच सार्वजनीक बांधकाम खाते, पणजी महानगरपालीका, क्रीडा खाते आणि इतर विविध सरकारी कार्यालयांकडून सरकारला कोट्यावधी रुपयांची थकबाकी येणे आहे हे उघड झाले आहे. थकबाकीदारांमध्ये वीज खात्याचीच वीज वापर शुल्कापोटी सरकारकडे१५.४९ लाख थकबाकी आहे, असे युरी आलेमाव यांनी निदर्शनास आणून दिले.

गोव्यातील वीज वीतरण प्रणाली सुधारण्याला सरकारने आपले प्राधान्य दिले पाहिजे. वीजमंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदिन ढवळीकर यांनी गेल्या चार वर्षात झालेल्या तब्बल १२ हजार कोटींच्या खर्चाची चौकशी करावी तसेच विविध थकबाकीदारांकडून, विशेषत: वीज भक्षक कारखाने व आस्थापनांकडून कित्येक कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचे एक कालबद्ध लक्ष्य ठरवावे आणि गोव्यातील विविध औद्योगिक आस्थापनांकडून होणारी वीज चोरी थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजना आखल्या पाहिजेत, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

महागाई आणि बेरोजगारीमुळे आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी धडपडणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांवर बोजा टाकणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. वीज दरवाढीचा प्रस्ताव मागे घेण्याची वीजमंत्र्यांना विनंती करतो. मी जेईआरसीसमोर माझा दरवाढीला आक्षेप सादर करेन, अशी माहिती युरी आलेमाव यांनी दिली.