व्याघ्र क्षेत्र निश्चित करा; हायकोर्टाचा आदेश, सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार

या निवाड्यामुळे गोव्यात खाणी सुरू करण्याच्या मनसुब्यांनाही धक्का बसला असून म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातील रहिवासीही अस्वस्थ झाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : गोव्यातील म्हादई अभयारण्य क्षेत्र हे व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि भारत देशपांडे यांच्या पीठाने दिला.

या निवाड्यामुळे गोव्यात खाणी सुरू करण्याच्या मनसुब्यांनाही धक्का बसला असून म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातील रहिवासीही अस्वस्थ झाले आहेत. गोव्यातील म्हादई अभयारण्यक्षेत्र व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र प्रकल्प करण्याच्या राष्ट्रीय वन्य जीव मंडळाच्या शिफारशींना अनुसरून राज्य सरकारला हे क्षेत्र व्याघ्र प्रकल्पासाठी राखीव ठेवण्याची अधीसूचना जारी करण्यासाठी सरकारला आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहीत याचिका गोवा फाउंडेशनतर्फे खंडपीठात सादर केली होती. या याचिकेवर सुनावण्या होऊन सोमवारी खंडपीठाने आपला निवाडा सुनावला. याचिकाकर्त्याची मागणी उचलून धरताना राज्य सरकारला तीन महिन्यांत कार्यवाहीचा आदेश दिला.

दरम्यान, याचिकेवर खंडपीठाकडून राज्य सरकारची भूमिका विचारली तेव्हा राज्य सरकारकडून या विषयावर आणखी अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला होता. गोवा सरकारचा व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र त्यासाठी अजून खूप अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयात म्हटले होते.

शिकार विरोधी कँप हवेत

अभयारण्य परिसरात वाघांची शिकार करण्याचे प्रकार यापूर्वी झाले होते असे याचिकादारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. अशा शिकारी रोखण्यासाठी अभयारण्य क्षेत्रात शिकारी विरोधी कैंप सुरु करण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे. व्याघ्र क्षेत्रासंबंधीची अधीसूचना जारी झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत व्याघ्र संरक्षण आराखडा सादर करण्याचाही आदेश सरकारला खंडपीठाने दिला. त्याचबरोबर व्याघ्र क्षेत्रात कुणी अतिक्रमण करणार नाही, याची खबरदारीही घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रं छिद्यते वनम् । तस्माद्व्याघ्रो वनं रक्षेद्वनं व्याघ्रं च पालयेत् अर्थ : वन नसले तर वाघाचा बळी जाईल. वनात वाघ नसेल तर वन छाटले जाईल, त्यामुळे वन वाघाचे पालन करेल व वाघ वनाचे रक्षण करेल. (न्यायाधिशांनी निकालात उद्धृत केलेले विधान)

व्याघ्र क्षेत्र सत्तरी ते काणकोण

व्याघ्र प्रकल्पा संदर्भाच्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर आता खनिज उद्योगासमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून खाण लॉबीही चिंतातूर झाली आहे कारण खाण लिजांची इ-लिलाव प्रक्रिया सुरु असतानाच गोवा व्याघ्र क्षेत्र बनविण्यासाठी पूरक निवाडा खंडपीठाने दिल्यामुळे गोव्यात खाणीसाठी पर्यावरण दाखले मिळणे कठीण ठरणार आहे. हे व्याघ्र क्षेत्र सत्तरी ते काणकोणपर्यंत लागू होणार आहे.

खोतीगाव ते म्हादई अभयारण्याचा समावेश

व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प हा केवळ म्हादई अभयारण्य प्रकल्पात करण्यास सांगिलेला नसून राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या शिफारशीतील आराखड्यानुसार करण्यास खंडपीठाने सांगितले आहे. प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसार खोतीगाव व नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रेही सामील करण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष व्याघ्र क्षेत्राचे क्षेत्रफळ हे २०८ चौरस मीटरपेक्षाही अधिक ठरते. राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ ३,७०२ चौ. किमी एवढे आहे.

आदिवासींचे वनहक्क दावे निकालात काढा

म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात वास्तव्य करून असलेल्या आदिवासींचे वनहक्कांसंदर्भातील दावे अजून निकालात काढलेले नाहीत, हे कारण सरकारने व्याघ्र प्रकरणाची अधिसूचना न जारी करण्यासाठी दिले होते. मात्र, अधिसूचना जारी करून एक वर्षाच्या आत दावे निकालात काढण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.

सेव्ह टायगर, सेव्ह गोवा'ने केले न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यात म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याचा आदेश दिल्याने सेव्ह टायगर सेव्ह गोवा संघटनेतर्फे उच्च न्यायालयाचे आभार. हा फक्त आमच्या संघटनेचा विजय नसून सर्व गोमंतकीयांचा विजय आहे. सरकारने जरी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला तरी आम्ही आमचा लढा मागे घेणार नाही. - राजेंद्र घाटे, अध्यक्ष, सेव्ह टायगर, सेव्ह गोवा.

म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश देणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हादई वाचविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गोमंतकीयांना मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. मी या भागात वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना नम्रपणे आवाहन करतो की, गोव्याच्या व्यापक हितासाठी त्यांनी हा निर्णय स्वीकारावा. - युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असेल तर सरकारला तो अधिकार आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सरकारकडे ठोस कारणेच नाहीत, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट होत आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही लढणार आहोत. कॅव्हेट याचिका सादर केली जाणार आहे. - क्लॉड आल्वारिस,
गोवा फाउंडेशन.