गोव्यात सीआरझेडमध्ये येणा-या बांधकामांचे आता डिजिटल सर्वेक्षण

गोव्यातील किनारपट्टी भागात सीआरझेडमध्ये येणाऱ्या सर्व बांधकामांचे आता डिजिटल सर्वेक्षण होणार आहे. त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे

पणजी : गोव्यातील किनारपट्टी भागात सीआरझेडमध्ये येणाऱ्या सर्व बांधकामांचे आता डिजिटल सर्वेक्षण होणार आहे. त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशानुसार याआधी 2006- 2007 मध्ये सीआरझेड मधील बांधकामांचे सर्वेक्षण झाले होते. हा अहवाल सरकारला 2008 मध्ये प्राप्त झाला होता. हैदराबाद येथील मेसर्स रिमोट सेन्सिंग या संस्थेने हे सर्वेक्षण केले होते. आता पुन्हा किनारी भागात नव्याने सर्वेक्षण होणार आहे. 2006 च्या सर्वेक्षणात असे आढळले होते की, 1991 नंतर सीआरझेड-3 विभागात अर्थात भरती रेषेपासून 200 मीटर ते पाचशे मीटर अंतरात अनेक नवीन बांधकामे आलेली आहेत. खासकरून पेडणे तालुक्यातील हरमल,  मांद्रे, मोरजी तसेच बार्देस तालुक्यातील कळंगुट आणि कांदोळी, सासष्टी तालुक्यातील कोलवा व बाणावली, मुरगाव तालुक्यातील वेळसांव, आरोसी, केपेे तालुक्यातील नाकेरी, काणकोण तालुक्यातील खोला, अगोंदा पैंगीण, पाळोळे भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामं आलेली आहेत राज्यात अनेक ठिकाणी नद्यांच्या तटावर अनेक नवी बांधकामे आलेली आहेत. सीआरझेड उल्लंघनाचे बाबतीत तक्रारी बेसुमार वाढल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पर्यंत अनेक प्रकरणे पोचली आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अनेक प्रकरणे आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता किनारी भागात नव्याने डिजिटल सर्वेक्षण करण्याचे ठरले आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागात बांधकामे आढळून आल्यास अशा बांधकामांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. कारण हायकोर्ट तसेच राष्ट्रीय हरित लवाद अनेक खटल्यांमध्ये या बांधकामावर  करडी नजर ठेवून आहे.
ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम अर्थात जीपीएसद्वारे होणाऱ्या या सर्वेक्षणानंतर बांधकामांच्या बाबतीत झालेली अनेक उल्लंघने उघडकीस येणार आहेत.