आता घरमालकांना थेट इशारा; घरोघरी होणार पडताळणी

किनारी गस्तीसाठी दुप्पट पोलिसांची नियुक्ती करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील भाडेकरू पडताळणीची मुदत संपल्याने आता धडक मोहीम सुरू केली जाईल. जर संबंधितांची नोंद करण्यात आली नसेल तर घरमालकाला एक हजार ते दहा हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल. तसेच चौकशीसाठीही यावे लागेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दरम्यान, किनारी भागात कार्यरत असलेल्यांपैकी ४० टक्के पोलिस रात्रीच्या गस्तीवर असतील. रात्री दहानंतर उघड्यावर आयोजित केले जाणारे संगीत रजनी कार्यक्रम पूर्णतः बंद केले जातील, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, भाडेकरूंच्या पडताळणीसाठी पोलिसांत विविध नमुन्यांतील माहिती अर्ज भरून देण्यासाठी १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आणखी चार ते पाच दिवसांसाठी वाढवून देण्यात आलेली मुदतसुद्धा आता संपली आहे.' ज्यांनी भाडेकरूंची पडताळणी केलेली नाही, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'आता धडक कारवाई सुरू होईल. ज्यांनी भाडेकरूंची पडताळणी करून घेतलेली नाही, त्यांच्यासाठी एक हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. भाडेकरू किती काळ राहिला हे पाहिले जाईल, शिवाय एखादा भाडेकरू जर गुन्ह्यात सापडला तर घरमालकालाही चौकशीसाठी पोलिस स्थानकात यावे लागेल.'

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'किनारी भागात रात्री गस्त घालणाऱ्या पोलिसांची संख्या आम्ही दुप्पट करणार आहोत. राज्यभरात रात्रीच्या बंदोबस्तासाठी २० टक्के पोलिस असतील तर किनारी भागात दुप्पट म्हणजे ४० टक्के पोलिस कार्यरत असतील,'

मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्य महत्त्वाचे निर्णय

सरकारी विद्यालयांमधील अकरा मुख्याध्यापकांना निवृत्तीनंतर एक वर्षाची सेवावाढ देणार. आरोग्य खात्यात डॉ. संतोष नाईक यांना एक वर्षाची मुदतवाढ. गोमेकॉतील वेलनेस औषधालयाचे १४ कोटी रुपयांचे बिल मंजूर, बराच काळ हे बिल पडून होते.

एकाच जागी असलेल्यांच्या बदल्या

गेल्या अनेक वर्षे एकाच जागी असलेल्या पोलिसांच्या बदल्यांचे सत्र आता सुरू होणार आहे. पुढील आठ ते दिवसात पोलिस कॉन्स्टेबलपासून वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या घाऊक बदल्या केल्या जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शाळांना कंत्राटी शिक्षक

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना कंत्राटी पद्धतीवरच शिक्षक नेमता येतील. पुरेसे विद्यार्थी असले तरच पूर्णवेळ कायम शिक्षक नेमण्यासाठी परवानगी दिली जाईल, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, 'विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षकांचे प्रमाण ठरलेले आहे. त्यानुसारच शिक्षक मंजूर केले जातात.'

बालरथांच्या समस्यांना शाळाच जबाबदार

बालरथांच्या बाबतीत काही समस्या उद्भवल्यास शाळा व्यवस्थापनच जबाबदार राहील, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, शाळांसाठीची बालरथ योजना चालूच राहील. परंतु नवे बालरथ दिले जाणार नाहीत. शाळा व्यवस्थापनांनी योजनांमधून मिळणाऱ्या पैशातून ही व्यवस्था करावी.

ते म्हणाले की, बालरथ चालवण्यात ज्या काही अडचणी येत आहेत, त्यास शाळा व्यवस्थापनच जबाबदार आहेत. बालरथांच्या देखभाल, ल. दुरुस्तीसाठी दिलेले इतर पैसे कामांसाठी वळवू नयेत. सरकार पगारासाठी निधी देते; परंतु चालक, वाहकांना व्यवस्थापनाकडून वेळेत वेतन दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांना चालक, वाहक मिळत नाहीत. सरकारने बालरथाचे अनुदान ३.७५ लाखांवरून वाढवून ४.२५ लाख रुपये केले आहे.

बागा-कळंगुट येथे दोघा स्थानिक युवकांवर एका क्लबचा मालक व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या हल्लाप्रकरणी तसेच स्थानिक युवतीची छेड काढण्याच्या प्रकरणानंतर तेथील वातावरण तापले होते. याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, युवकावरील हल्लाप्रकरणी दोघांना अटक झालेली आहे. सरकार कोणाचीही गय करणार नाही. किनारी असो किंवा अन्य भागात, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.'