पणजीची स्थिती पाहून मी व्यथित झालोय ! विधानसभेत बाबूश मोन्सेरात यांनी व्यक्त केले दुःख

स्मार्ट सिटीची कामे झाली तरी पणजीत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : पणजीत स्मार्ट सिटीची कामे अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाहीत. त्यामुळे पणजीवासीयांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्याची पणजीची स्थिती पाहून आमदार म्हणून आपण व्यथित झाल्याचे म्हणत मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत आपले दुःख व्यक्त केले.

स्मार्ट सिटीची कामे झाली तरी पणजीत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबतची लक्षवेधी सूचना फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मांडली होती. त्यावर मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी हे विधान केले. स्मार्ट सिटीच्या कामांबाबत आपण वैयक्तिक लक्ष घालत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री मोन्सेरात म्हणाले, की स्मार्ट सिटीची कामे अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. त्यामुळे पणजीवासीयांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आमदार या नात्याने यामुळे आपण व्यथित झालो आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामांमुळे पणजीची ही हालत झाली आहे. त्यावर बोलतानाही आपल्याला चांगले वाटत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार सरदेसाई म्हणाले, की स्मार्ट सिटीची कामे म्हणजे गैरव्यवस्थापनाचा एक उत्तम नमुना आहे. ही कामे करताना कुठलाही पूर्व अभ्यास न करताच रस्ते खणून ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पावसात पणजी बुडत आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामांवर इतके पैसे खर्च केल्यानंतरही पणजी पावसात बुडाली, हे आश्चर्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, की स्मार्ट सिटीवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, कामे अपेक्षेप्रमाणे झाली नाहीत. हा एक घोटाळा असून, त्याची चौकशी व्हावी. कारण लोकांना त्याचा त्रास होत असल्याची टीका त्यांनी केली.

अधिकाऱ्यांनी 'वाट' लावली

स्मार्ट सिटीची कामे पावसाळ्यानंतर सहा महिन्यांनी पूर्ण होतील. स्मार्ट सिटी मंडळाचे माजी अधिकारी चौधरी यांच्या बेशिस्त कारभाराचा फटका स्मार्ट सिटीच्या कामांना बसला आहे. त्यांनीच स्मार्ट सिटी कामांची वाट लावली आहे. मात्र, आता त्यांच्या जागी दुसया अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

सभागृह समितीची मागणी फेटाळली

पणजीत स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये घोळ झाला आहे. सदर कामांमुळे लोकांना मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. या घोटाळ्याची कसून चौकशी करण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन करावी, अशी मागणी विरोधी आमदारांनी केली. मात्र, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही मागणी फेटाळली.