दारुडे चालक आणि सरकार; केवळ मद्यपींकडे बोट दाखवून चालणार नाही, तर...

गोव्यात ८० टक्के वाहन अपघात मद्यपी चालकांमुळेच होतात, असे निरीक्षण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल नोंदवले. काल गोव्यात रस्ता सुरक्षा सप्ताह सुरू झाला. मुख्यमंत्री सावंत व वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सप्ताहाचे उद्घाटन करताना वाढत्या अपघातांविषयी चिंता व्यक्त केली. मात्र कालचा दिवसदेखील अपघाताविना गेला नाही. मांद्रे परिसरात काल सायंकाळी चारचाकी व दुचाकी यांच्यात समोरासमोर टक्कर होऊन एकाचा बळी गेला. दुचाकीस्वारांचे जीव मोठ्या प्रमाणात जात असून मागे बसलेले गंभीर जखमी होत आहेत. हे नियमित सुरू आहे. सरकारी यंत्रणा अपघात रोखण्यात कमी पडतेय हेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी मान्य करायला हवे. दारुड्या चालकांचा दोष आहेच; पण केवळ मद्यपींकडे बोट दाखवून सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. 

काही दिवसांपूर्वी वाहतूक मंत्री गुदिन्हो यांनी जाहीरपणे सांगितले की, अपघातविरोधी उपाययोजना करण्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याला रसच नाही. बांधकाम खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे हे ठाऊक असतानाही गुदिन्हो यांनी त्या खात्याकडे बोट दाखविण्याचे धाडस केले. मंत्री गुदिन्हो यांनी बोलावलेल्या बैठकीला बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंते उपस्थित नव्हते. त्यावरून गुदिन्हो यांनी बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांना इंटरेस्ट नाही, असा अर्थ काढला. गुदिन्हो म्हणतात ते पूर्णपणे खोटे नाही. अर्थात आरटीओला तरी अपघात रोखण्याबाबत किती रस आहे, हा प्रश्न येतोच. 

सरकारी खात्यांमध्ये समन्वय नाही. पोलिसांचा वाहतूक विभाग हा फक्त परराज्यातील गाड्या अडवून तालांव देण्यासाठीच असावा. मुख्यमंत्री सावंत पणजीहून साखळी, मडगाव, वास्को, पेडणे असा प्रवास सातत्याने करतात. जिथे वाहतूक कोंडी होते तिथे पोलिस नसतातच. जिथे परप्रांतीय ट्रक किंवा पर्यटकांच्या दुचाक्या येतात, तिथेच वाहतूक पोलिस थांबतात व तालांव देतात. काहीजण चिरीमिरी घेऊन बाजुला थांबतात. सगळी पोलिस यंत्रणा परराज्यातील वाहनांविरुद्ध व पर्यटकांच्या गाड्यांविरुद्धच वापरली जात आहे. प्रत्यक्ष अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी पोलिस किंवा आरटीओ फार काही वेगळे करताना दिसतच नाही. एक प्रकारे हे पूर्ण गोवा सरकारचेच अपयश आहे. दारुड्या चालकांना दोष देणारे सरकारदेखील रस्त्यांवरील बळींना जबाबदार ठरत आहे.

अल्कोमीटर आणून चालकांची तपासणी करण्याची मोहीम ही फक्त काही दिवसच राबवली जाते. वर्षभरापूर्वी बाणस्तारी येथे अत्यंत भीषण अपघात झाला होता. एका धनिकाच्या चारचाकी वाहनाने तिघा निष्पाप व्यक्तींचे जीव घेतले. त्यानंतर गोव्यात संताप पसरला होता. मग सरकारी यंत्रणेने अल्कोमीटर अडगळीतून बाहेर काढले व काही दिवस चालकांची तपासणी केली. मग ती मोहीम थंडावली. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी आरटीओ, पोलिस व बांधकाम खात्याचे अभियंते यांच्या सातत्याने बैठका घ्यायला हव्यात. धोकादायक वळणे आणि झाडे कापणे किंवा काही ठिकाणी स्पीड ब्रेकर्स किंवा अन्य व्यवस्था करणे याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. केवळ वाहतूक मंत्र्यांनी धडपड करून हे होणार नाही. सरकार नको तिकडे प्रचंड उधळपट्टी करत असते. 'सेव्ह सॉईल'सारखे पंचतारांकित सोहळे आयोजित करून बराच पैसा खर्च केला जातो किंवा चाळीस लाख रुपयांचे लाडू व अन्य मिठाईवर खर्च करण्यात सरकार धन्यता मानते; पण अपघातविरोधी उपायांसाठी सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा पैसा नसेल. त्यासाठी पर्यटक वाहनांना तालांव देऊन तिजोरी भरणे हाच योग्य मार्ग वाटतो. पर्यटकांचा छळ सुरूच राहिला तर 'गोव्यात जाणे नको रे बाबा', असे पर्यटक म्हणू लागतील. यापूर्वी आमदार मायकल लोबो व मंत्री रोहन खंवटे यांनीदेखील तालांव प्रकरणांबाबत चिंता व्यक्त केलेली आहे.

आपल्याकडे रस्ते अरुंद आहेतच, शिवाय खड्डे सगळीकडेच आहेत. महामार्ग सुळसुळीत केले तरी, काही दुचाकीस्वार आणि कारचालकदेखील बेपर्वा पद्धतीने वाहन चालवतात, अल्पवयीनांच्या हाती पालकांनी दुचाक्या देऊच नये. रस्त्यांवर रोज तरुणांचे रक्त सांडतेय. अनेकजण हात-पाय मोडून घेतात. युद्धपातळीवर सरकारने पावले उचलून फार मोठी मोहीम हाती घ्यावी लागेल.