कृत्रिम टंचाईमुळे मत्स्यप्रेमी संतप्त

मडगाव : गोव्यातील बोटमालक संघटना व मासळी बाजारपेठेवर नियंत्रण असलेल्या घाऊक मासळी विक्रेते संघटनेच्या संघर्षात गोमंतकीय मत्स्यप्रेमींना वेठीस धरले जात आहे. दोन दिवस कृत्रिम मासळी बंदी निर्माण करणाऱ्या घाऊक मासळी विक्रेत्यांनी एकतर्फी निर्णय घेऊन बाहेरील राज्यांतून येणाऱ्या मासळीवर तुघलकशाहीने बंदी घातल्याचा परिणाम मासळी बाजारावर झाला आहे. सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे घाऊक मासळी विक्रेत्यांची व बोटमालक संघटनेच्या खुलेआम दादागिरीबद्दल मत्स्यप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. घाऊक मासळी विक्रेत्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याची गरज नागरिक व्यक्त
करत आहेत.
आजही बाहेरील राज्यांतून मासळी घाऊक बाजारपेठेत आली नसल्यामुळे मासळी बाजारात मासळीचे दर दुपटीने व तिपटीने वाढलेले होते. कुटबण बोटमालक संघटनेने काही प्रमाणात गोव्यातील बोटींनी पकडलेली मासळी घाऊक व किरकोळ बाजारपेठेत आणून पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्यामुळे मासळीचे दर गगनाला भिडले होते. लहान मासळी बाजारपेठेत उपलब्ध होती. मात्र, मोठी मासळी बाजारपेठेतून गायब होती. घाऊक व किरकोळ मासळी बाजारपेठेत आणलेली मासळी हातोहात नेण्यात आली. गुरुवारपासून परराज्यांतून मासळी येण्याची
शक्यता आहे. सरकारने मासळीवाहू ट्रकांना पोलीस संरक्षण देण्याचे मान्य केले आहे.
कुटबण बोटमालक संघटनेच्या बोटीवर मालवणात मालवणच्या मच्छीमारांनी हल्ला करून बोटीचे नुकसान केले होते. त्यांनी खलाशांना मारहाण केली होती. याच्या निषेधार्थ बोटमालकांनी मालवणची मासळी बाजारपेठेत आणण्यास विरोध केला होता. घाऊक मासळी विक्रेत्यांनी कुटबण बोटमालकांना अद्दल घडविण्यासाठी परराज्यांतील सगळ्याच मासळीवर बंदी घातली होती. गोव्यात महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांतून मासळी येते. ती सर्व बंद झाली आहे.
घाऊक मासळी विक्रेत्यांनी मासळी बाजारावर दरारा कायम ठेवण्यासाठी हा बनाव केल्याचा आरोप बोटमालकांनी केला आहे. बोटमालक संघटनेने घाऊक मासळी विक्रेते कमिशन संस्कृतीला पोसत असून मासळीचे दर वाढविण्यास घाऊक मासळी विक्रेत्यांची कमिशन संस्कृती जबाबदार असल्याचा आरोप बोटमालक संघटनेने केला आहे. या संघर्षाचे सरकार व गोव्यातील मच्छीमार खाते मुक साक्षीदार बनल्यामुळे मत्स्यप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. बोटमालक संघटना घाऊक मासळी बाजार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असून मासळी व्यवसायात असलेल्या बोटमालकांची व घाऊक मासळी विक्रेत्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याची गरज नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
(प्रतिनिधी)