किमान मतदारांच्या संख्येअभावी गोव्यातील अनुसूचित आरक्षण अडले

गोव्यात अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षण असावे ही मागणी मागची 20 वर्षे होत असली तरी गोव्यातील मतदारसंघांची रचना या आरक्षणासाठी अनुकूल नसल्याचे उघड झाले आहे.

मडगाव (गोवा) : गोव्यात अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षण असावे ही मागणी मागची 20 वर्षे होत असली तरी गोव्यातील मतदारसंघांची रचना या आरक्षणासाठी अनुकूल नसल्याचे उघड झाले आहे. अनुसूचित जमातीसाठी विधानसभा मतदारसंघ राखीव करण्यासाठी त्या मतदारसंघात किमान चार हजार मतदार असणो गरजेचे असते. मात्र गोव्यातील एकाही मतदारसंघात ही संख्या नसल्यामुळेच या आरक्षणात अडचणी येत आहेत.

अनुसूचित जमाती कल्याण मंत्री गोविंद गावडे यांनी स्वत:च हा खुलासा मडगाव येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात केला. वास्तविक गोव्यात अनुसूचित जमातीची एकूण आकडेवारी 12 टक्के आहे. त्यानुसार राज्यातील किमान चार मतदारसंघ या वर्गासाठी राखीव होऊ शकतात. मात्र एकही मतदारसंघ राखीवतेसाठीची किमान मतदारांची अट पूर्ण करु शकत नाही. त्यामुळेच आजवर या जमातीवर अन्याय झाला आहे.

अनुसूचित जमातीचे पंचसदस्य आणि नगरसेवकांसाठी सोमवारी मडगावात एक कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेत राजकीय आरक्षणाची मागणी पुढे आली असता, मंत्री गावडे यांनी हा खुलासा केला. ते म्हणाले, जर हे आरक्षण द्यायचे असेल तर काही मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागेल. ही पुनर्रचना केल्यानंतरच हे आरक्षण मिळू शकते. यासाठी अनुसूचित जमात कल्याण खात्यातर्फे सरकारला व निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव पाठविला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्दे:
- गोवा विधानसभेत किमान चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातींना आरक्षित होऊ शकतात
- मात्र एकाही मतदारसंघात आवश्यक असलेली किमान चार हजार अनुसूचित जमातीचे मतदार नसल्याने आरक्षणात अडचणी