रेती उसपा करणा-यांना खाण खात्याचा इशारा, 31 डिसेंबर्पयत थकीत शूल्क भरा अन्यथा परवाने रद्द
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 26, 2017 07:30 PM2017-12-26T19:30:03+5:302017-12-26T19:30:24+5:30
येत्या दि. 31 डिसेंबर्पयत थकित शूल्क भरावे, अन्यथा परवाने रद्द होतील,असा इशारा गोवा सरकारच्या खाण खात्याने राज्यातील सर्व रेती उसपा व्यवसायिकांना दिला आहे
पणजी - येत्या दि. 31 डिसेंबर्पयत थकित शूल्क भरावे, अन्यथा परवाने रद्द होतील,असा इशारा गोवा सरकारच्या खाण खात्याने राज्यातील सर्व रेती उसपा व्यवसायिकांना दिला आहे. काही व्यवसायिकांनी शूल्क जमा केले असून त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करून देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
खाण खात्याने राज्यभरात एकूण 458 व्यवसायिकांना यापूर्वी नद्यांमधून रेती काढण्यासाठीचे परवाने दिलेले आहेत. गेल्या दोन वर्षाचे शूल्क अनेक व्यवसायिकांनी भरलेले नाहीत. मध्यंतरी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशामुळे तीन-चार वर्षे रेती काढण्यावर बंदी होती. त्या काळात बांधकाम व्यवसायालाही मोठी झळ बसली होती. रेतीचा पुरवठाच थांबला होता. परप्रांतांमधून बेकायदा पद्धतीने गोव्यात थोडी रेती आणली जात होती.
गोव्यातील व्यवसायिकांना परवान्यांचे नूतनीकरण आता करू द्यायचे की नाही हे थकबाकीदारांनी शूल्क जमा केल्यानंतर खाण खाते ठरवणार आहे. 458 पैकी सुमारे दोनशे व्यवसायिकांनी थकीत शूल्क जमा केला आहे. त्यापैकी शंभरपेक्षा जास्त व्यवसायिकांना परवान्यांचे नूतनीकरण करून देण्यासाठी खात्याच्या अधिका:यांनी प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती सुत्रंनी दिली. दि. 31 र्पयत जर उर्वरित व्यवसायिकांनी शूल्क भरले नाही तर त्यांना परवान्यांचे नूतनीकरण करून दिले जाणारच नाही. खाण खात्याने काही वर्षापूर्वी मांडवी, जुवारी, तेरेखोल, शापोरा आदी नद्यांच्या किनारी कुठच्या भागात रेती काढायची त्या जागा अधिसूचित केलेल्या आहेत.
दरम्यान, रेती, खडी वगैरे काढणा:या व्यवसायिकांसाठी खाण खाते लवकरच एक छोटे यंत्र देणार आहे. रियल टाईम पास पद्धत या यंत्रमुळे अंमलात आणणो खात्याला शक्य होईल. सुमारे पंचवीस हजार रुपये किंमतीचे हे यंत्र आहे. या यंत्रमुळे बेकायदा खडी व रेती वाहतूक बंद होईल. सध्या खाण खात्याचे अधिकारी अनेक ठिकाणी ट्रक वगैरे थांबवून कारवाई करत असतात. एकदा रियल टाईम पास पद्धत अंमलात आली की, मग ट्रक थांबवावे लागणार नाहीत. परराज्यांतून येणा:या ट्रकांनाही राज्याच्या तपास नाक्यांवर पास दिले जाणार आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे तपास नाके वापरले जाणार आहेत, असे सुत्रंनी सांगितले.