इको टुरिझमचा विळखा

राज्यातील मांडवी व जुवारी नद्यांच्या किनाऱ्यांवर अगोदरच विविध प्रकारचे उपक्रम सुरू असताना आता इको-टुरिझमच्या नावाखाली खासगी

 सद्गुरू पाटील ल्ल पणजी
राज्यातील मांडवी व जुवारी नद्यांच्या किनाऱ्यांवर अगोदरच विविध प्रकारचे उपक्रम सुरू असताना आता इको-टुरिझमच्या नावाखाली खासगी क्षेत्रातील अनेक मोठे प्रकल्प सरकारने येऊ घातले आहेत. मांडवीत तरंगते कॉटेजीस, जुवारी नदीवर दोन मरिना आणि इको टुरिझमच्या आवरणाखाली ६३ बंगले (व्हिलाज) क्लब हाउस वगैरे अनेक प्रकल्पांचे प्रस्ताव सरकारच्या गुंतवणूक मंडळाकडे आले आहेत. इको-टुरिझमच्या नावाखाली रियल इस्टेट प्रकल्प पुढे आणण्याचा घाट घालण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ कार्यरत आहे. उद्योगमंत्री, पर्यटनमंत्री, काही आमदार व गोवा चेंबर आॅफ कॉमर्सचे आजी-माजी अध्यक्ष या मंडळाचे सदस्य आहेत. मात्र, यापैकी कुणीच इको-टुरिझमबाबत किंवा मरिनासारख्या प्रकल्पांबाबत तज्ज्ञ नाहीत. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने अजून ६३ बंगले, तरंगते कॉटेजीस किंवा इको-टुरिझमच्या नावाखाली आलेले प्रस्ताव मंजूर केलेले नाहीत. तज्ज्ञांकडून त्याबाबत मते मागवावी, असे ठरले आहे. तथापि, यापुढे हे प्रस्ताव मंजूर होणारच नाहीत, असे म्हणता येत नाही. मांडवी नदीत अगोदरच कॅसिनो व्यवसायामुळे प्रदूषण होत असल्याची तक्रार असताना मांडवी व जुवारी नद्यांच्या पात्रांत, मुखांवर व किनाऱ्यांवर अनेक नवनवे प्रकल्प
काही कंपन्या उभारू पाहत आहेत. यामुळे उद्योग क्षेत्रासह पर्यावरण क्षेत्रातीलही अनेक मंडळी सतर्क झाली आहे. सरकार काही प्रस्ताव गुपचूप पुढे रेटू पाहत असल्याचाही संशय येत आहे. ‘सेझ’सारख्या प्रकल्पांना यापूर्वी गोमंतकीयांनी विरोध केला; पण आता लाखो चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागा व्यापून तथाकथित इको-टुरिझमचे प्रकल्प उभे करण्यासाठी काहीजणांचा आटापिटा सुरू आहे. गुंतवणूक मंडळाच्या परवा झालेल्या बैठकीसमोर खूपच मोठ्या संख्येने प्रस्ताव आले. अनेक प्रकल्प हे जमिनीचा वापर बदलून पाहणारे आहेत. तसेच काहीजणांना एफएआरही वाढवून हवा आहे. गुंतवणूक धोरणाच्या नावाखाली गुंतवणूक मंडळाने सारे अधिकार आपल्या हाती घेतले आहेत.