साळगावकरांवर 'ईडी अस्त्र'; ‘फेमा'चे उल्लंघन भोवणार 

कोट्यवधींच्या कर वसुलीसाठी चौकशीचा ससेमिरा

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : चार हजार कोटी रुपयांच्या कथित विदेशी चलन कायदा उल्लंघन प्रकरणी साळगावकर कुटुंबाची अमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चौकशी सुरू केली आहे. लक्ष्मी साळगावकर, त्यांचे मुले समीर, अर्जुन, मुली चंदना व पौर्णिमा यांच्यावर फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (फेमा) अंतर्गत कारवाई करण्यात येत आहे.

यापूर्वी आयकर विभागाने साळगावकर कुटुंबातील या सदस्याला प्रत्येकी ४९० कोटी रुपयांच्या कर भरण्याची नोटीस बजावली होती. २०२१ पासून आयकर विभागाने लक्ष्मी साळगावर यांच्यासह त्यांच्या चार मुलांना पाच वेळा नोटीस पाठवली आहे. आता हे प्रकरण ईडीने आपल्या ताब्यात घेतले आहे.

साळगावकर कुटुंब सध्या सिंगापूर येथे आहे. फेमाच्या तरतुदींनुसार परदेशातील व्यवहारांबाबत त्यांची अयाकर खात्याकडून चौकशी सुरु होती. कथित काळा पैसा कायद्यातंर्गत चौकशी केली जात आहे. आयकर विभागाने पाठविलेल्या नोटिशीत कराची थकीत रक्कम भरणे तसेच तपासात सहकार्य करणे असे नमूद केले होते. मात्र त्यांच्याकडून या नोटीसला प्रतिसाद तसेच सहकार्य मिळाले नाही. साळगावकर कुटुंबिय विदेशात असल्याने ईडीकडे हे प्रकरण सोपवले आहे. पंडोरा पेपर्समधील संबंधावरुनही ईडी साळगावकर कुटुंबाची चौकशी करीत आहेत. दिवंगत उद्योजक अनिल साळगावकर यांचे नाव पँडोरा पेपर्समध्ये नमूद आहे.

विविध कंपन्या स्थापन

साळगावकर बंधूंनी ऑफशोअर ट्रस्ट आणि फर्म स्थापन केल्या होत्या. ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड, क्राउन ब्राइट ट्रेडिंग लिमिटेडमध्ये टॅक्स हेवन कंपनी स्थापन केल्याबद्दल दिवंगत उद्योजक अनिल साळगावकर यांचे नाव पंडोरा पेपर्समध्ये नमूद आहे. मात्र साळगावकर यांच्याकडून आयकर खात्याला प्रतिसाद न मिळाले, आता ईडी हे प्रकरण हाताळणार आहे.

आयकर विभागाने साळगावकर कुटुंबीयांना कर भरण्यासंदर्भात पाच नोटीसा पाठवल्या होत्या. मात्र, याकडे त्यांनी कानाडोळा केला. ईडीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हे प्रकरण आपल्याकडे घेऊन चौकशीला सुरुवात केली आहे. फेमा अंतर्गत परदेशातील संशयास्पद व्यवहारांसाठी ईडीने साळगावकर कुटुंबीयाना लक्ष्य केले आहे. आता कुटुंबातील प्रत्येकाला ४९० कोटींचा कर भरण्यास सांगितले.

अंबानींचीही चौकशी

ईडीने मागील महिन्यात रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी व त्यांची पत्नी टीना अंबानी यांची विदेशी चलन, पँडोरा पेपर्स प्रकरणाशी संबंधित ८०० कोटी रुपयांच्या ऑफशोअर संपत्तीप्रकरणी चौकशी केली होती. अंबानी व त्यांचे प्रतिनिधी यांच्या ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, जर्सी आणि सायप्रसमध्ये डझनभर कंपन्या आहेत. या कंपन्यांची स्थापना करून नंतर कर्ज घेतले. तसेच सदर कर्ज विदेशी गुंतवणूक म्हणून भारतात आणले गेल्याचा आरोप आहे.