सरकारच्या मान्यतेनेच मिळणार वीजजोडणी; वीज खात्याकडून परिपत्रक जारी

अर्जासोबत तांत्रिक बाबींचा समावेश असलेला स्थळ तपासणी अहवाल जोडावा लागेल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील बेकायदा घरांना वीज, पाणी देणार नसल्याची घोषणा करून २४ तासही उलटले नसताना आता खात्यांकडून परिपत्रके निघू लागली आहेत. वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टिफन फर्नाडिस यांनी बुधवारी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, आरोग्य कायद्याअंतर्गत वीजजोडणीसाठी आलेला प्रत्येक अर्ज यापुढे मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठवला जाईल, असे म्हटले आहे.

त्याचबरोबर अर्जासोबत तांत्रिक बाबींचा समावेश असलेला स्थळ तपासणी अहवाल जोडावा लागेल. संबंधित कनिष्ठ अभियंत्याने रीतसर स्वाक्षरी केलेली असावी. तसेच संबंधित सहायक अभियंत्याने तो प्रमाणित केलेला असावा. संबंधितांच्या टिपण्यांसह अर्ज मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठवला जाईल.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करून बेकायदा बांधकामांना वीज आणि पाण्याची जोडणी दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मंगळवारी स्पष्ट केले होते. आरोग्य कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून बेकायदा बांधकामांना वीज जोडण्या मिळवण्याचे प्रकार घडल्याचे उघडकीस आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

अशी मिळणार मंजुरी...

दरम्यान, 'लोकमत'ने मुख्य अभियंता स्टिफन फर्नाडिस यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आरोग्याचे कारण दाखवून एखादी ज्येष्ठ व्यक्ती किंवा अन्य कोणी डॉक्टरचा दाखला जोडून वीज कनेक्शन मिळवते. या सवलतीचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे आढळून आल्याने वरील निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यापुढे डॉक्टरचा दाखला देऊन भागणार नाही तर खात्याचे अभियंते बांधकामाची पाहणी करतील. कनिष्ठ अभियंत्याने अहवालावर स्वाक्षरी केल्यानंतर सहायक अभियंता व कार्यकारी अभियंत्याने तो प्रमाणित करावा लागेल. त्यानंतर अर्जाची छाननी करून ते सरकारकडे पाठवले जातील.