सरकारी जमिनीतील अतिक्रमण जमीनदोस्त करू; मुख्यमंत्री मयेतील २२५ भूमिपुत्रांना सनद वितरण 

जमीन बळकावण्याचा नादात कुणी पडू नये, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला.

विशांत वझे,डिचोली : राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या जमिनींचे सर्व प्रश्न निकालात काढण्यासाठी आपण प्रामाणिक  प्रयत्न करीत आहे. मात्र सरकारी मालकीच्या जमिनी विकून त्यावर ज्यांनी घरे बांधली असतील ती निश्चितच पाडली जातील. त्यामुळे जमीन बळकावण्याचा नादात कुणी पडू नये, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला.

मये येथील सातेरी मंदिरात काल, बुधवारी २२५ भूमिपुत्रांना सनदांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास आमदार प्रेमेंद्र शेट, उपजिल्हाधिकारी रोहन कासकर, प्रेमानंद  म्हांबरे, शंकर चोडणकर, सरपंच विद्याधर करबोटकर, महेश सावंत, दिलीप शेट, भूविमोचन समितीचे अध्यक्ष  सखाराम पेडणेकर यांच्यासह मयेचे समय्थ उपस्थित होते.

मये येथील जमिनींचा प्रश्न सुटला आहे. आता शेत जमिनीचा प्रश्नही निकालात काढून मयेवासीयांना न्याय देण्यात येणार आहे. एकाच माणसाला दोन सनद मिळणार नाहीत. तसेच जे शिल्लक दावे आहेत त्यासाठी कुटुंबीयांनी सहकार्य करावे, उर्वरित सनदांचे लवकरच वाटप होईल. तसेच मयेतील सरकारी जमिनीत मोठे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नियोजन करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आमदार  प्रेमेंद्र शेट म्हणाले,  सरकारच्या सहकार्याने मये मतदारसंघात मोठी विकास कामे होत आहेत. प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत.  अनेक त्रुटी दूर करून जमिनीचे प्रश्न सोडवण्यात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मोठे योगदान दिले आहे. शेतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष सहकार्य देण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, स्वागत शंकर चोडणकर यांनी केले. नारायण  नार्वेकर  यांनी प्रास्ताविक तर सूत्रसंचालन विश्वास चोडणकर यांनी केले.

खाणींना विरोध चुकीचा :

राज्य सरकार खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रयत्नरत असताना काहीजण विनाकारण खो घालत असून त्यांना जाब विचारण्याची गरज आहे. प्रत्येक बाबतीत विरोध चुकीचा आहे. विरोधामुळे विकासाला खीळ बसते. त्याचबरोबर कृषी बाबतीत दावे निकालात काढण्यासाठी जाचक अटी शिथील करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी संयुक्त बैठक घेवून हा प्रश्न निकालात काढण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

लीजमधून लईराई मंदिर, घरे बाजूला काढू:

जंगल क्षेत्रातील लोकांनाही मालकी हक्क देण्याची प्रक्रिया सुरू असून सरकार त्यासाठी संवेदनशील आहे. खाण विभागात लीजमधून लईराई मंदिर तसेच घरे  बाजूला काढण्यात येतील. विरोधकांनी खोटा प्रचार करू नये. देवीच्या मंदिर परिसरातील जागाही गरज असल्यास त्यांना देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.