गोव्यात मोटर वाहन कायदा अंमलात आणणे बंधनकारक - मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

गोव्यात रस्त्यांची थोडी समस्या आहे हे खरे आहे पण रस्ते दुरुस्तीचे काम सुरू आहे.

पणजी : नवा दुरुस्त रुपातील मोटर वाहन कायदा हा केंद्र सरकारचा कायदा असून तो अंमलात आणण्याचे काम हे कोणत्याही राज्याला करावेच लागते. गोव्यातही मोटर वाहन कायदा अंमलात आणावाच लागेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. बस मालक, टेक्सी मालक व अन्य संघटनांशी बोलून कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

केंद्रीय मोटर वाहन कायद्यास आक्षेप घेणारी विविध विधाने सध्या काही मंत्री व विरोधी आमदारांकडूनही येत आहेत. गोव्यात रस्ते ठिक नसल्याने व रस्ता किंवा वाहतूकविषयक अन्य साधनसुविधा ठिक नसल्याने तूर्त कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, असे बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री मायकल लोबो यांनीही म्हटले आहे. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनीही तशीच मागणी केली आहे. केंद्रीय मोटर वाहन कायद्यातील दंडाची रक्कम ही खूप मोठी आहे. त्यामुळे गोव्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोरही  यापूर्वी कायद्याचा  प्रस्ताव आला तरी,  तो मंजुर  न करता निर्णय पुढे ढकलला गेला.

या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी दूरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीवेळी केलेले विधान महत्त्वाचे ठरत आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की,  गोव्यात रस्त्यांची थोडी समस्या आहे हे खरे आहे पण रस्ते दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. राज्यात खूपच पाऊस पडल्याने रस्ते खराब झाले.  अतिवृष्टीमुळे खड्डे पडले. सध्या खड्डे बुजविले जात आहेत. तसेच राष्ट्रीय महामार्गांची कामे देखील सुरू आहेत. येत्या तीन-चार महिन्यांत  ती कामे पूर्ण होतील. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मोटर वाहन कायदा अंमलात आणावा लागेल, त्याबाबत गोवा सरकारच्या हाती  मोठेसे  काही नाही, कारण तो केंद्राचा कायदा आहे. फक्त वाहतूक क्षेत्रातील विविध घटकांशी  अगोदर या कायद्यातील तरतुदींविषयी आपण  बोलूया असे मी वाहतूक मंत्र्यांना सांगितले आहे. टेक्सी वादाविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की गोव्यात ओला- उबेर आलेले नाहीत. गोव्यातील टेक्सी व्यवसायिकांचे आम्ही हितरक्षण करू पण मीटर लावावे लागतील. गोव्यात मीटरआधारित किंवा अेपआधारित टेक्सी  सेवाही रहायला हवी.

श्रीमंतांनी बीपीएलचा लाभ बंद करावा 

गृह आधार व अन्य काही योजनांचे जे कुणी खरोखर पात्र लाभार्थी नाहीत, अशा लाभार्थींना आम्ही योजनांमधून वगळत आहोत.  लाभार्थींची छाननी सुरू आहे. काही लाभार्थी महाराष्ट्र व कर्नाटकात राहतात व गोव्यातील योजनांचा लाभ घेतात. तसेच काही आर्थिकदृष्ट्या सबल घटक देखील बीपीएल योजनेखाली तांदूळ वगैरे मिळविण्याचा लाभ घेतात. कुणी आजीच्या किंवा आईच्या नावे लाभ घेतो. हे प्रकार लोकांनी बंद करावेत. त्यांनी स्वत:हून अशा पद्धतीने बीपीएल योजनेचा लाभ घेणे बंद करावे, जेणेकरून खऱ्या गरजूंनाच योजनांचा लाभ मिळेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

४० टक्के आश्वासने पूर्ण 

२०१७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी आम्ही लोकांना जी आश्वासने दिली होती, त्यापैकी चाळीस टक्के आश्वासने आम्ही पाळली. ४० टक्के कामे पूर्ण केली. स्व. मनोहर पर्रीकर दोन वर्षे मुख्यमंत्री होते व त्यातील त्यांचे एक वर्ष त्यांच्या आजारपणामुळे वाया गेले. मला दोन वर्षे मिळाली तरी, एक वर्ष कोविड संकटासोबत लढताना गेले. यापुढील वर्षभरात आम्ही अधिकाधिक कामे करणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मानवी विकासावर आपण भर दिला आहे. राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार (युतीचे नव्हे) अधिकारावर आहे हे राज्यासाठी हिताचे आहे असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.