इंग्रजी माध्यम शाळांना परवानगी नाहीच; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

मराठी, कोकणी माध्यम बदलल्यास कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकार कधीही इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेला मान्यता देणार नाही आणि कॉकणी किंवा मराठी शाळेच्या नावाने परवानगी मिळवून इंग्रजी शाळा चालविल्याचे आढळून आल्यास संबंधित संस्थेवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला.

इंग्रजी माध्यमातून आणखी प्राथमिक विद्यालयांना मान्यता न देण्याच्या धोरणावर सरकार ठाम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, कोंकणी आणि मराठी माध्यमातून शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी मागितली, तर ती दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मराठी किंवा कोंकणी शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी मागणे आणि परवानगी मिळाल्यावर इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करणे, असे प्रकार कुठेही झाल्यास ते शिक्षण खात्याच्या नजरेस आणून द्यावेत. असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. अशा संस्थांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्राथमिक शाळेच्या माध्यमाच्या मुद्द्यावरून राज्यात फार मोठे आंदोलन झाले होते. त्या आंदोलनात भाजपही होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी चर्च संस्थेच्या प्राथमिक इंग्रजी विद्यालयांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर नवीन इंग्रजी विद्यालयांना परवानगी न देण्याचाचेही धोरणात स्पष्ट केले होते. 

कोकणी भाषा मंडळाने वेधले लक्ष

इंग्रजी माध्यमातील नव्या प्राथमिक शाळांना परवानगी देऊ नये, अशी शासनाने भूमिका घेतलेली आहे. इंग्रजी माध्यमातील शाळांना परवानगी दिल्यास मुलांच्या मानसिक, भावनिक आणि बौद्धिक प्रगतीत बाधा येईल. गोव्याच्या आणि देशाच्या भविष्याच्या नजरेने ते घातक आहे, असे कोकणी भाषा मंडळाने म्हटले होते.

कोकणी भाषा मंडळाचा विरोध; निवेदन सादर

राज्यातील काही भागांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून प्राथमिक शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचा दावा कोकणी भाषा मंडळाने केला आहे. मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्रीप्रमोद सावंत यांना पत्र लिहून अशा प्रस्तावित प्राथमिक शाळांना परवानगी देण्यास त्यांनी विरोध केलेला आहे. अशा प्रकारच्या शाळा सुरू करू देऊ नयेत, अशी मागणी सदर पत्रात त्यांनी केलेली आहे.

अशाच प्रकारच्या एका शाळेसाठी मागितलेला ना हरकत दाखला मंडळाच्या नजरेस आला आहे. गोवा सरकारचे स्वतःचे धरण तसेच जागतिक धोरण हे मातृभाषेतून शिक्षण देण्यास प्राधान्य देते. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे प्रयत्न आमच्या राज्यातल्या शिक्षण क्षेत्रासाठी घातक ठरू शकतात आणि ते आम्ही कशाच प्रकारे खपवून घेऊ शकत नाही, असे कोकणी भाषा मंडळाच्या अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ यांनी म्हटले आहे.

प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण हे मातृभाषेतून व्हायला हवे, असे नवे शैक्षणिक धोरण सांगते. जागतिक स्तरावरील शिक्षणतज्ज्ञ तसेच बालशिक्षण आणि बालमानसशास्त्र तज्ज्ञांनी देखील मुलांचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून व्हायला हवे, असा सिद्धांत मांडलेला आहे.

अनेक प्रगत देशांमध्ये त्याचे दाखले आम्हाला पाहायला मिळतात, याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आलेले आहे. या पत्राच्या प्रती शिक्षण खात्याचे सचिव तसेच राज्य शिक्षण संचालनालयाचे संचालक यांनाही पाठवण्यात आलेल्या आहेत.