पुरे झाली सरकारची नाटके; कला अकादमीबाबत मिळमिळीत धोरण

सभागृह समितीमार्फत चौकशी करून घेण्यास का बरे टाळावे?

विधानसभा सभागृहाची समिती नेमून एखाद्या विषयाची किंवा आरोपांची चौकशी निश्चितच करता येते, कला अकादमीवरील खर्चाची किंवा अकादमीशी निगडित कामाच्या दर्जाची सर्व चौकशी एखाद्या मोठ्या यंत्रणेकडून करून घेण्याची वेळ आली आहे. काल मंगळवारी विरोधी आमदारांनी सभागृह समिती नेमण्याची मागणी केली होती. पण गोवा सरकारला ते मान्य झाले नाही. आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्ट असा प्रकार असतो. कला अकादमी प्रकरणी कलाकारांची समिती नेमून सूचना वगैरे मागवूया असा पर्याय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सुचवला आहे. सूचना मागवून मग त्यानुसार कला अकाद‌मीत सुधारणा करूया असे ते सांगतात. सभागृह समिती नेमण्याची मागणी जाणीवपूर्वक टाळली जाते. उठसूठ छत्रपती शिवरायांच्या राज्याचे आणि रामराज्याचेदेखील दाखले देणारे गोवा सरकार कला अकादमीबाबत मिळमिळीत धोरण का स्वीकारते ते कळत नाही. सभागृह समितीमार्फत चौकशी करून घेण्यास का बरे टाळावे?

कला अकादमीवरील कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि त्या खर्चानंतरही कामाच्या दर्जाबाबत निर्माण झालेले गंभीर प्रश्न या अनुषंगाने नीट चौकशी व्हायला हवी. येथे कुणा एका नेत्याला दोष देता येणार नाही. कारण आकाशच फाटलेय तेव्हा ठिगळ कुठे कुठे लावणार? कला अकादमीवर साठ कोटी रुपये खर्च करताना अर्थ खात्याने कामाच्या दर्जावर लक्ष ठेवले नव्हते काय? 

सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सातत्याने पाहणी केली नव्हती काय? असे प्रश्न येतातच, कला अकादमीची साउंड सिस्टम, प्रकाश योजना हे सगळे करताना कला संस्कृती खात्याने लक्ष दिले नव्हते काय? सत्य काय ते जनतेला कळायला हवे. सरकारची लपवाछपवी फार झाली. चार्लस कुरैय्या फाउंडेशनचे सोडा; पण गोव्यातील नाट्य कलाकार, तियात्र कलाकार यांना जो अनुभव सध्या अकादमीच्या दुरवस्थेचा येतो, त्याकडे कानाडोळा करता येणार नाही. कला अकादमीच्या नूतनीकरणावर पाण्यासारखा पैसा खर्च केल्यानंतर व अनेक तक्रारी कायम असतानादेखील सरकार सभागृह समितीमार्फत चौकशी करून घ्यायला तयार नाही, ही लपवाछपवी झाली. तीन सदस्यांची एक समिती अस्तित्वात आहे असा सरकारचा दावा आहे. त्या समितीचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर केला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेय. हा सगळा विनोदच वाटतो. 

सरकारी नाटके खूप झाली. आता कला अकादमीच्या विषयाचा सोक्षमोक्ष लावाच. अकादमीला पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून द्यावे लागेल, सध्याची वास्तू नदी व समुद्राच्या जवळ असल्याने पाण्याची समस्या, लोखंडाला गंज लवकर चढण्याची समस्या कायम राहणार असेल तर कदंब पठारावर नवी कला अकादमी बांधणे योग्य ठरेल. अर्थात, ताजमहल मात्र बांधू नका, कला अकादमीच्या कामांचे ऑडिटही सरकारने करून घ्यावे. नवी ध्वनी योजना, प्रकाश योजना, एसी यंत्रणा वगैरे खरोखरच निकृष्ट दर्जाची असेल तर त्याबाबत दोषी कोण ते सरकारने जाहीर करावे. कुणाचे पाप ते कळायला नको काय? अकादमीचे काम केलेल्या कंत्राटदाराविरुद्ध निदान एफआयआर तरी सरकारने नोंद करून घ्यायला हवा.

योग्य चौकशीनंतरच अंतिम भाष्य करता येईल. खुन्याला सोडून संन्याशाला फाशी द्या, असे कुणी सुचवत नाही. कला अकादमीप्रश्नी मंत्री गोविंद गावडे यांनी सोमवारी विधानसभेत सविस्तर निवेदन केले आहे. त्यांनी विरोधी आमदारांच्या शंका व प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. नूतनीकरणावेळी कला अकादमीच्या कामात कोणत्याच त्रुटी राहिल्या नाहीत, असा दावा मंत्री गावडे यांनी केला आहे. तो मुळीच पटणारा नाही.
 
खरोखर जे तज्ज्ञ आहेत, त्यांना तसे सांगू द्या. सगळेच तियात्र कलाकार किंवा नाट्य कलाकार खोटे बोलत नाहीत. गेल्याच आठवड्यात भरतनाट्यम कार्यक्रमावेळी कला अकादमीत साउंड सिस्टम भाड्याची आणावी लागली, असे आमदार लोबो म्हणाले होते. २००३ साली इफ्फीवेळी २३ कोटी रुपये कला अकादमीवर खर्च केले गेले होते. त्यावेळी ब्लॅक बॉक्सची वाट लावली होती. अलीकडे तो निदान ठीक केला गेला, पण कला अकादमीत अन्य ज्या समस्या आता निर्माण केल्या गेल्या त्या लपवता येणार नाहीत. सरकारने आता आणखी कसरती न करता तज्ज्ञांची समिती नेमावी. अगदी निःपक्षपाती चौकशी करून घ्यावी. केवळ या बोटावरील धुंकी त्या बोटावर असे मात्र करू नये.