खाणींना आठवडाभरात पर्यावरण दाखले

पणजी : राज्यातील सर्व खनिज खाणींचे पर्यावरणविषयक दाखले (ईसी) निलंबित करण्याचा सप्टेंबर २०१२ मध्ये जारी झालेला आदेश आता मागे घेण्याचे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने ठरविले आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी
बुधवारी ही माहिती दिली.
खनिज खाणींचे ईसी जोपर्यंत मिळत नाहीत, तोपर्यंत खाणी सुरू होऊ शकत नाहीत, हे लक्षात आल्यामुळे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी ईसींवरील निलंबन उठविले जावे, अशी विनंती करणारे पत्र केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांना लिहिले होते. ईसी निलंबनाचा आदेश थेट मागे घेता येणे शक्य नाही, अशी भूमिका प्रारंभी वन व पर्यावरण मंत्रालयाने घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी दिल्लीला भेट देऊन मंत्री जावडेकर यांच्याशी चर्चा केली होती. जावडेकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरूनही चर्चा केली व आपल्या काही शंकांचे निरसन करून घेतले. गोवा सरकारने यापूर्वी ८४ खनिज लिजांचे नूतनीकरण केले असून त्यापैकी ४३ लिज करारांवर सह्याही झाल्या आहेत, याची माहिती पार्सेकर यांनी जावडेकर यांना दिली. खनिज व्यवसाय सुरू व्हावा, अशी लोकांना अपेक्षा असल्याने राज्यातील थोड्या तरी खनिज लिजांच्या ईसींवरील निलंबन मागे घेतले जायला हवे, असा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी मांडला होता.
मुख्यमंत्री बुधवारी सायंकाळी येथील मच्छीमार खात्याच्या जेटीवर एका कार्यक्रमास आले होते. त्या वेळी पत्रकारांनी खाणींबाबत विचारले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले की, खनिज खाणी याच मोसमात सुरू करण्याचे आम्ही ठरविले आहे. निदान तसा प्रयत्न तरी आम्ही करत आहोत व त्या दृष्टिकोनातून मंत्री जावडेकर यांच्याशी माझी चर्चाही झाली आहे. आठवडाभरात ईसींचे निलंबन मागे घेतले जाईल, असा माझा अंदाज आहे. (खास प्रतिनिधी)