लाच पोहचविण्याकरिता १४ शेल कंपन्या स्थापन

पणजी : लुईस बर्जर कंपनीने जैकाच्या कामांचे कंत्राट मिळविण्यासाठी राजकारणी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत तब्बल चार कोटी रुपयांची लाच पोहचविण्यासाठी १४ कंपन्या स्थापन केल्याची माहिती अंमलबजावणी संचालनालयाच्या(ईडी) तपासात उघडकीस आली आहे. अंमलबजावणी विभागाच्या सूत्रांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. या गाजलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान आमदार दिगंबर कामत, आमदार चर्चिल आलेमाव यांच्या तब्बल १ कोटी ९५ लाख रुपये किमतीच्या मालमत्ता जप्तीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या दोघांनाही शुक्रवारी जप्तीच्या नोटिसा देण्यात आल्या. २00२ च्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याखाली ही कारवाई सुरू झाली आहे. न्यू जर्सीस्थित लुईस बर्जर कंपनीकडून राजकारण्यांपर्यंत तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत १४ शेल कंपन्यांमार्फत लाच पोहचविण्यात आली. कंपनीच्या ज्येष्ठ उपाध्यक्षांकडून आणखी माहिती मिळविण्यात येत असून त्यांना प्रश्नावली पाठवलेली आहे. संशयित अधिकारी तसेच कंपनीचे माजी अधिकारी यांच्याभोवती चौकशीचा फास आवळण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचेअधिकार प्रयत्न करीत आहेत. अशीही माहिती मिळते की सुरुवातीला २ कोटींचा सौदा ठरला होता, मात्र नंतर आणखी वाटाघाटी झाल्या आणि लाच म्हणून द्यावयाची रक्कम चार कोटींवर निश्चित झाली.
राज्यात जैकाच्या १ हजार ३१ कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या कामांची कंत्राटे मिळविण्यासाठी २0१0 मध्ये ही लाच दिल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी कामत मुख्यमंत्री तर आलेमाव बांधकाममंत्री होते. या घोटाळ्याच्याच काळात या दोघांनी खरेदी केल्याचा संशय असलेल्या १ कोटी ९५ लाख रुपये किमतीच्या मालमत्तेवर टाच आणलेली आहे. आता जप्तीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.
लुईस बर्जर कंपनीचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष तसेच भारतातील कारभार पाहणारे जेम्स मॅकलंग यांच्या अधिक चौकशीसाठी अंमलबजावणी अधिकारी प्रयत्नात असून तसे अमेरिकेला कळविले आहे.
मॅकलंग सध्या अमेरिकन कारागृहात आहेत.
अंमलबजावणी विभागाने दिगंबर कामत यांचा घोगळ-मडगाव येथील ४ हजार ४७ चौरस मीटर भूखंड, ताळगाव येथील बंगला आणि ४१ लाख ३५ हजार रुपयांच्या ठेवींवर तर चर्चिल आलेमाव यांच्या मालकीच्या ७५ लाखांच्या मालमत्तेवर टाच आणली. चर्चिल यांच्या मालमत्तेत फात्राडे-वार्का येथील आठ सदनिकांचा समावेश आहे. मालमत्ता जप्तीची कायदेशीर नोटीस दोघांनाही बजावली गेली आहे आणि त्याची प्रत दिल्लीतील मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक लवादालाही पाठविण्यात आली आहे. १८0 दिवसांत मालमत्ता जप्त करायची आहे. त्यासाठी महिनाभरात अधिकृत तक्रार सादर केली जाईल.
(प्रतिनिधी)