पोलिस स्थानके वाढली तरी.....

एका शाळेचे दार उघडते, तेव्हा एका तुरुंगाचे दार बंद होत असते, असे म्हटले जाते. गोवा सरकार सध्या नव्या मराठी-कोंकणी शाळा उघडू शकत नाही. त्यामुळे तुरुंगही वाढत आहेत व पोलिस स्थानकांची संख्याही वाढत आहे, असे म्हणता येते. म्हार्दोळ येथे परवाच नवे पोलिस स्थानक सुरू करण्यात आले. यापुढे मांद्रेतही एक नवे पोलिस स्थानक सुरू केले जाईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले आहे. काही वर्षांपूर्वी ताळगावमध्ये पोलिस स्थानक सुरू झाले. अंजुणामध्ये नवे पोलिस स्थानक साकारले. आपल्याकडे सरकारी प्राथमिक शाळा बंद केल्या जात आहेत. 

विलिनीकरणाच्या नावाखाली मराठी कोंकणी शाळांना कुलूप लावावे लागत आहे. कारण पुरेशा संख्येने मुले मिळत नाहीत. नव्या मराठी-कोंकणी शाळा सुरू करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी अर्ज केले तरी, लवकर त्या अर्जाना शिक्षण खाते मंजुरी देत नाही. एखादा आमदार किंवा माजी आमदार जेव्हा विद्यालय सुरू करण्यासाठी अर्ज करतो, तेव्हा त्याच अर्जाला राजकीय गणितांचा विचार करून सरकार मंजुरी देते.

राज्यात अधिकाधिक नवी पोलिस स्थानके सुरू करण्याची नशा सरकारला चढली असेल, तर ते एका अर्थाने स्वागतार्ह आहे, असे म्हणूया. गुन्हेगारी कमी होत नाही. सोनसाखळ्या पळविण्याच्या घटना कधी नव्हे एवढ्या गोव्यात वाढल्या आहेत. पोलिस स्थानके सुरू केल्यानंतर त्या संबंधित भागांतील गुन्हेगारीवर पोलिस नियंत्रण आणतील, असे समजणे हे आजच्या काळात भोळेपणाचे ठरेल. पोलिस भरती केली जाते तेव्हा भरती प्रक्रियेवेळी लाचखोरी होत असते. अधिकाधिक पोलिस अधिकारी व कर्मचारी आपल्याला किनारी भागातील पोलिस स्थानकांमध्ये पोस्टिंग मागत असतात. त्यासाठी बरेच लॉबिंग केले जाते. यावरून स्थिती कळून येते. कळंगुटमध्ये काही महिन्यांपूर्वी खंडणीराज गाजले होते. खुद्द भाजपचेच आमदार मायकल लोबो यांनी आरोप केले होते. त्या खंडणीराजचा संबंधदेखील वरच्या स्तरापर्यंत होता. बिंग बाहेर फुटल्यानंतर पोलिस खात्याने त्यावर पांघरूण घातले.

पोलिस स्थानके सुरू केल्याने सरकारी लाचखोरी व गुन्हेगारी कमी होईल, असे मानण्याचे दिवस खूप मागे पडले आहेत. गरिबांच्या तक्रारीदेखील काही पोलिस स्थानकांवर स्वीकारल्या जात नाहीत. एफआयआर नोंद केले जात नाहीत. शक्य तेवढी टाळाटाळ केली जाते. महिलांना तर पोलिस स्थानकावर आपण न्यायासाठी जावे असेच वाटत नाही. 

काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या तोंडात आक्षेपार्ह भाषा असते. सध्या सर्व रस्त्यांवर वाहतूक पोलिस ठेवून सरकार वसुली करत आहे. हीच वाहतूक पोलिसांची फौज जर पोलिस स्थानकांवर योग्य प्रकारे वापरली, तर गुन्हेगारी कमी होऊ शकेल. वाहतूक पोलिसांना रस्त्यांवर उभे न करता त्यांच्या अंगावर खाकी ड्रेस चढवून गुन्हेगारांना जरब बसविण्यासाठी या पोलिसांचा वापर केला जावा. भ्रष्ट व्यवहार वाढले आहेत. मग नवीनवी पोलिस स्थानके सुरू करून काय फायदा? मंत्रिमंडळातील काही मंत्री सध्या गंभीर खटल्यांना न्यायालयात सामोरे जात आहेत. यावरून आपले सामाजिक अध: पतनही कळून येत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर सध्या खासदार ब्रीजभूषण गाजत आहे. त्याला पाठीशी घालण्यासाठी काही दिग्गज नेते धडपडत आहेत. अशा प्रकारचे ब्रीजभूषण गोव्यातही आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. अधिकाधिक पोलिस स्थानके सुरू केल्याने लाचखोरीचे अधिक दरवाजे व खिडक्या तर सुरू होणार नाहीत ना? अशी भीती वाटते. जमिनी बळकावणारे राजकारणी जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत केवळ पोलिस स्थानके सुरू होणे पुरेसे नाही. कायद्याचे राज्य खऱ्या अर्थाने यावे लागेल, शिवराज्याभिषेक सोहळ्यांमध्ये गेले काही दिवस राजकारण्यांनी मोठमोठी भाषणे केली. 

छत्रपती शिवरायांचे गुणगान गायले. मात्र शिवाजी महाराजांचे गुण राजकारणी स्वीकारत नाहीत. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांच्यापासून अन्य काही राजकारणी फक्त तोंडाने शिवरायांची ओवाळणी करतात. प्रत्यक्ष कृतीतून व आचरणातून ओवाळणी करावी लागेल. परप्रांतीय मजूरच गोव्यात गुन्हे करतात, गोमंतकीय व्यक्ती खून करत नाहीत, असा नवा शोध मुख्यमंत्री सावंत यांनी लावला आहे. म्हार्दोळला मुख्यमंत्री तसे बोलले. यापूर्वी किती गोमंतकीयांनी कसकसे खून केले आहेत, याचा शोध मुख्यमंत्र्यांनी एकदा घ्यावा लागेल. महानंद नाईक प्रकरणापासून अन्य प्रकरणांचा अगोदर मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास करावा व मग बोलणे पसंत करावे.