महिलांचा छळ रोखण्यासाठी प्रत्येक संस्थेत समिती हवीच: मुख्यमंत्री

मुख्य सचिवांना परिपत्रक जारी करण्याची सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव : लवकरच राज्यातील अनुदानित शाळांसह सर्व सरकारी आणि खासगी संस्थांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य असेल. कामाच्या ठिकाणी महिलांना घरच्यांसारखे सुरक्षित वातावरण तयार करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे मुख्यमात्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

गोवा राज्य महिला आयोगाच्या वतीने रवींद्र भवनमध्ये शुक्रवारी एक दिवसीय महिला सशक्तीकरण शिबिरात ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रंजिता पै, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्नेस क्लिटस, पोलिस अधीक्षक सुनीता सावंत उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, अनुदानित शाळांसह सर्व सरकारी आणि खासगी संस्थांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करण्याचे आदेश जारी करावेत, असे मी मुख्य सचिवांना सांगितले आहे. लवकरच सर्व सरकारी आणि खासगी संस्थामध्ये ही समिती स्थापन करावी लागेल. गोव्यात सर्वात जास्त साक्षरता आहे. हे जरी सत्य असले तरीही अजून काही ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन केलेली नाही. या समितीत स्त्रियांचा समावेश असणे आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सुरुवातीला पै यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले.

महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध

समितीच्या कार्यपद्धतीबद्दल समितीतील महिला सदस्यांना माहिती असणे आवश्यक आहे. वर्षातून एकदा तरी या समितीतील सदस्यांना गोवा राज्य महिला आयोगाकडून एक दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर आयोजित मार्गदर्शन केले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात 'तीन तलाक सारख्या क्रूर गोष्टींना विराम लागला. महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात गुन्हे कमी : रहाटकर

इतर राज्यांच्या तुलनेत गोवा हे शांतताप्रिय राज्य असून येथे • गुन्ह्यांचे प्रमाण फार कमी आहे, असा दावा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केला. येथील रवींद्र भवन येथे आयोजित केलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या एकदिवसीय शिबिरात रहाटकर या विशेष अतिथी म्हणून बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, महिलांना सुरक्षा आणि चांगले वातावरण निर्माण करण्यासाठी केवळ कायदे असून चालत नाही तर त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे फार गरजेचे असते.

सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे अमलात आणणे व त्याचे पालन करण्याचे काम आम्हालाच करावे लागणार आहे. अनेक संस्था कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करतात; पण त्या फक्त कागदावरच राहतात. तसे न होता त्या प्रत्यक्षात सक्रिय झाल्या पाहिजेत. गोव्यात १०० टक्के अंतर्गत आणि स्थानिक समित्या स्थापन करून कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य ठेवावे.