४० गावे वगळा; केंद्राला साकडे: मुख्यमंत्री 

पर्यावरणीय संवेदनशील मसुदा अधिसूचनेत दुरुस्तीची मागणी.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोव्यात पाश्चम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून मसुदा अधिसूचनेत समाविष्ट केलेल्या ९९ गावांपैकी ४० गावे वगळावीत, अशी विनंती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्रसिंह यादव यांच्याकडे केली आहे. ही गावे वगळून अन्य १० गावांचा समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही राज्य सरकारने ठेवला आहे. तीन दिवसांचा दिल्ली दौरा आटोपून मुख्यमंत्री रविवारी रात्री गोव्यात दाखल झाले. त्यांनतर काल त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गाव निश्चित करण्यासाठी तीन निकष होते. एक तर संबंधित गाव पश्चिम घाटाशी संलग्न असले पाहिजे, समुद्र सपाटीपासून विशिष्ट उंचीवर असावे आणि वनस्पती आणि प्राण्यांच्या विविध प्रजातींची उपस्थिती असावी. राज्य सरकारची अशी भूमिका आहे की केंद्र सरकारला हवे असल्यास आणखी १० गावे ते जोडू शकतात. परंतु ही ४० गावे निकषात बसत नाहीत, त्यामुळे ती वगळायला हवेत. एखादे गाव पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून अधिसूचित झाल्यास, शेती आणि घरे बांधण्यास मनाई केली जाईल, असे नाही. लाल श्रेणीतील उद्योग आणि व्यावसायिक खाणी काळता बहुतेक क्रियाकलापांना परवानगी आहे.

दरम्यान, गावडा, कुणबी, वेळीप या अनुसूचित जमातींच्या लोकांना विधानसभा, लोकसभेत राजकीय आरक्षण देण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी फेररचना आयोग स्थापन केला जाईल किंवा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला याबाबतीत अधिकार तरी दिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेऊन त्याना विनंती केली आहे. आचारसंहितेपूर्वी प्रक्रिया सुरू होईल. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत गोव्यात एसटी बांधवांना शंभर टक्के आरक्षण मिळेल.'

१४६१ चौ. कि. मी. क्षेत्राचा समावेश

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गाव अधिसूचित करण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे, पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांच्या अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर झाला. त्यानुसार राज्यातील १४६१ चौरस कि. मी. क्षेत्राचा समावेश समावेश झालेला असून ९९ गावे बाधित होणार आहेत. यात सत्तरी ५६, काणकोण ५ व सांगेतील ३८ गावांचा समावेश आहे.

पासपोर्टच्या बाबतीतही साकडे

पोर्तुगीज पासपोर्टच्या बाबतीत केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांची मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली. खात्याचे केंद्रीय सचिव तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून हा प्रश्न तडीस लावण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हे विदेशात असून ते परतल्यावर या गोष्टीला चालना मिळेल. पोर्तुगालचे नागरिकत्व असलेल्या भारतीयांचा पासपोर्ट थेट मागे घेऊन तसा दाखला दिला जातो. नूतनीकरणाची संधी दिली जात नाही. या लोकांना पासपोर्ट सरेंडर केल्याचा दाखला दिल्यास ९० टक्के लोकांची समस्या मिटेल.'