पर्यावरणीयदृष्टया संवेदनशील यादीतून ४० गांव वगळा; मुख्यमंत्र्यांचे केंद्राला साकडे

पणजी : गोव्यात पश्चिम घाटात असलेले ४० गांव पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभाग अधिसूचनेतून वगळता येण्यासारखे आहेत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटले असून या बाबतीत आपण केंद्राशी पाठपुरावा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मसुदा अधिसूचनेत गोव्यातील ९९ गाव पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित केले आहेत. स्थानिकांचा या गोष्टीला विरोध आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे पथक गोव्यात आले होते. या पथकातील अधिकाऱ्यांनी काणकोण, सत्तरीत लोकांची गाह्लाणी ऐकली तसेच मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेतली.

या भेटीबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले कि,‘ ४० गाव वगळण्यात यावे असे माझे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे ५९ गाव राहतील. आणखी १० गावांचा हवा तर समावेश करुन ६९ गांव अधिसूचित करता येतील. गांव पर्यावरणीयदृष्ट्या अधिसूचित झाले तरी शेती, घर दुरुस्ती यावर निर्बंध नसतील. जे उद्योग रेड कॅटेगरीमध्ये येतात त्यांनाच निर्बंध असतील.

मुख्यमंत्री म्हणाले की,‘ मी मुख्यमंत्री झाल्यापासून २०१९ पासून या गोष्टीचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्रही लिहिले आहे. तीन निकषांवर गांव पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरवले आहेत. खाणी वगैरे व्यावसायिक तत्त्वावर चालवता येणार नाहीत.’

पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांच्या अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर झाला त्यानुसार राज्यातील १४६१ चौरस कि. मी. क्षेत्राचा समावेश समावेश झालेला असून ९९ गाव बाधित होणार आहेत. यात सत्तरी ५६, काणकोण ५ व सांगेतील ३८ गावांचा समावेश आहे.
पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ९९ गावांच्या बाबतीत लोकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनीही याआधीच स्पष्ट केलेले आहे. दिल्लीला शिष्टमंडळ नेऊ, असेही त्यांनी जाहीर केलेले आहे.

अधिसूचनेचा मसुदा नुकताच जाहीर झाल्यानंतर सत्तरी, सांगे तालुक्यातील लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.सत्तरी तालुक्यातील अनेक गाव यामुळे बाधित होतील. भिरोंडा, पिसुर्ले सारख्या ठिकाणी खाणी आहेत. उद्या हा भाग जर पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित केला गेला तर खाणीही सुरू करणे अशक्य होईल. सांगे तालुक्यातही हीच स्थिती आहे त्यामुळे स्थानिक आमदार तथा समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनीही सांगेतील गाव वगळण्याची मागणी केली आहे.