संवेदनशील यादीतून ४० गावे वगळाच! मुख्यमंत्र्यांचे केंद्राला साकडे 

सत्तरी, सांगे व काणकोण तालुक्याला बसणार मोठा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : गोव्यात पश्चिम घाटात असलेली ४० गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभाग अधिसूचनेतून वगळता येण्यासारखी आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे. या बाबतीत आपण केंद्राकडे पाठपुरावा करीत असल्याचेही त्यांनी काल सांगितले.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मसुदा अधिसूचनेत गोव्यातील ९९ गावांना पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित केले आहे. स्थानिकांचा या गोष्टीला विरोध आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे पथक गोव्यात आले होते. या पथकातील अधिकाऱ्यांनी काणकोण सतरी तालुक्यातील लोकांची गाऱ्हाणी ऐकली, तसेच मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेतली.

मी मुख्यमंत्री झाल्यापासून २०१९ पासून या गोष्टीचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्रही लिहिले आहे. तीन निकषांवर गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरविण्यात आली आहेत. खाणी वगैरे व्यावसायिक तत्त्वावर चालविता येणार नाहीत. पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांच्या अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर झाला आहे. त्यानुसार राज्यातील १४६१ चौरस कि. मी. क्षेत्राचा समावेश झालेला असून, ९९ गावे बाधित होणार आहेत. यात सत्तरी ५६, काणकोण ५ व सांगेतील ३८ गावांचा समावेश आहे.

रेड कॅटेगरीतील उद्योगांवर येणार निर्बंध

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ४० गावे वगळण्यात यावीत, असे माझे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे ५९ गावे राहतील. आणखी १० गावांचा हवा, तर समावेश करून ६९ गाये अधिसूचित करता येतील. गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या अधिसूचित झाले तरी शेती, घर दुरुस्ती यावर निर्बंध नसतील. जे उद्योग रेड कॅटेगरीमध्ये येतात त्यांनाव निर्बंध असणार आहेत.

राणे, फळदेसाईंचा विरोध

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ९९ गावांच्या बाबतीत लोकांवर अन्याय होऊ देणार नाही. असे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनीही याआधीच स्पष्ट केलेले आहे. दिल्लीला शिष्टमंडळ नेऊ, असेही त्यांनी जाहीर केलेले आहे. अधिसूचनेचा मसुदा नुकताच जाहीर झाल्यानंतर सत्तरी, सांगे तालुक्यातील लोकांमध्ये चितेचे वातावरण आहे. सत्तरी तालुक्यातील अनेक गावे यामुळे बाधित होतील. भिडा, पिसुर्ले सारख्या ठिकाणी खाणी आहेत. उद्या हा भाग जर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित केला गेला तर खाणीही सुरु करणे अशक्य होईल. सांगे तालुक्यातही हीच स्थिती आहे, त्यामुळे स्थानिक आमदार तथा समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनीही सांगेतील गाव वगळण्याची मागणी केली आहे.