एसटी समाजाकडून आता 'बहिष्कारास्त्र'; लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी दबावतंत्र

विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींना हवे आरक्षण.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राजकीय आरक्षण न दिल्यास येत्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असा इशारा गावडा, कुणबी, वेळीप यांच्या संघटनेने काल दिला. अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'मिशन पॉलिटिकल रिझव्र्हेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ गोवा' या संघटनेने शुक्रवारी आपली भूमिका मांडली. आरक्षण दिले नाही तर एसटी समाज लोकसभा निवडणुकीत भाग घेणार नाही, अशी माहिती सरचिटणीस रुपेश वेळीप यांनी दिली.

मडगाव येथे अनुसूचित जमातींचे पंच सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, नगरसेवक तसेच अनुसूचित जमातींच्या वेगवेगळ्या १४ संघटनांचे कार्यकारिणी सदस्य व प्रमुख मिळून १२५ एसटी नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी अनुसूचित जमातींना विधानसभेत १२ टक्के आरक्षण मिळायला हवे, अशी मागणी आहे. या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी अनेक निवेदने मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय मंत्र्यांनाही सादर केलेली आहेत.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच झालेल्या अर्थसंकल्पीय विधानसभा अधिवेशनात २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. परंतु संघटनेचे यावर समाधान झालेले नाही. 

लोकसभा निवडणुकीआधी आरक्षण मिळायला हवे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. राज्य सरकारच्या आदिवासी कल्याण खात्याने २१ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांना एस.टी. आरक्षणाबाबतची फाइल पाठवली आहे. परंतु, मुख्यमंत्री त्यावर गप्प असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एस.टी.ना विधानसभा आरक्षण न दिल्यास लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा ठराव घेण्यात आला. सरकार एस.टी.चे घटनात्मक अधिकार कसे डावलू पाहत आहे? याबाबत प्रत्येक तालुक्यात गावागावांमध्ये प्रभागनिहाय एस.टी. समाजाच्या लोकांमध्ये जागृती केली जाईल.

संघटनेचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यांनी सरकारने एसटी समाजाच्या लोकांना गृहित धरू नये, असा इशारा दिला. शिरोडकर म्हणाले की, जम्मू-काश्मिरमध्ये केंद्र सरकारने ६ मार्च २०२० रोजी पुनर्रचना आयोग स्थापन करून तेथील विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघांमध्ये राखीवता (आरक्षण) दिली. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर व नागालँडमध्येही राखीवता मिळाली. मग गोव्यातच पक्षपात का? राजकीय आरक्षणाबाबतीत अन्यायाबाबत जागृती करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या.

बहिष्कार हा मार्ग नव्हे : गावडे

कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे म्हणाले की, मागणी पदरात पाडून घेण्यासाठी निवडणुकीवर बहिष्कार हा मार्ग नव्हे. एसटी सम राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे, परंतु या मार्गाने नव्हे. आरक्षणासाठी मी देखील मंत्री म्हणून प्रयत्न करीत आहे. एसटी समाजाचा तो हक्क असून कालच मुख्यमंत्र्यांकडेही या विषयावर मी बोललो आहे. जनतेला मतदानाचा अधिकार घटनेने दिला आहे, तो हिरावून घेता येणार नाही. आपल्या ज्या काही भावना आहेत त्या प्रत्येकाने मतदानातून व्यक्त करता येतील. राजकीय आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित नाही. केंद्र सरकारकडे आमचा पाठपुरावा चालू असून बहिष्काराच्या निर्णयाशी मी सहमत नाही.

चार जागा हव्यात

गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाच्या लोकांची संख्या राज्यात १२ टक्के आहे. ४० सदस्यीय विधानसभेत त्यामुळे किमान ४ जागा एसटी लागतील. कुंभार, सांत आंद्रे, फोर्डा, ताळगाव आदी मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या लोकांची संख्या लक्षणीय आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"