अमर्याद कोळसा हाताळणी प्रकरणात दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण द्या- न्यायालय

पणजी: अमर्याद कोळसा हाताळणी प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेडला दोन आठवड्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला आहे. परवान्यापेक्षा अधिक प्रमाणात कोळसा हाताळणीसाठी या कंपनीला गोवा प्रदूषण मंडळाने नोटीस बजावली होती.

कंपनीला वर्षाकाठी केवळ ४.१२५ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा हाताळणीसाठी परवानगी आहे. परंतु एमपीटीकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर केलेल्या अहवालात या कंपनीकडून १०. ११२ दशलक्ष मेट्रीक टन कोळसा हाताळणी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच ५.९८७ दश्लक्ष मेट्रिक टन कोळसा हाताळणी अधिक करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. या अहवालाला अनुसरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कंपनीला नोटीस बजावली होती. त्यात बँक हमी रक्कम गोठविण्याची व इतर कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता.

प्रदूषण मंडळाच्या या नोटिसीच्या विरोधात कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात प्रदूषण मंडळानेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना एमपीटीच्या अहवालाचा निर्वाळा देत कंपनीकडून कोळसा हाताळणीतील मर्यादेचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे म्हटले होते. सरकारी अभियोक्ता प्रवीण फळदेसाई यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कंपनीला स्पष्टीकरणासाठी दोन आठवडे मुदत देऊ शकत असल्याचे सांगितले आणि खंडपीठाने तसा आदेशही दिला. न्यायालयाकडून हे प्रकरण निकालात काढण्यात आले.