गांधी जयंतीपूर्वीच सरकारकडून कॅसिनोंना मांडवीत राहण्यास मुदतवाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 2, 2018 01:07 PM2018-10-02T13:07:53+5:302018-10-02T13:09:01+5:30
जुगार, दारू हे सगळे महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वांविरुद्ध असल्याने गोवा सरकार मांडवी नदीतील कॅसिनो जुगार महात्मा गांधी जयंतीदिनी बंद ठेवण्यास व्यवसायिकांना भाग पाडते.
पणजी - जुगार, दारू हे सगळे महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वांविरुद्ध असल्याने गोवा सरकार मांडवी नदीतील कॅसिनो जुगार महात्मा गांधी जयंतीदिनी बंद ठेवण्यास व्यवसायिकांना भाग पाडते. गोव्यात दारु विक्रीही एक दिवस बंद असते. मात्र मांडवी नदीत कॅसिनो जुगाराच्या जहाजांना लोक विरोध करत असताना सरकारने मात्र कोणताही मोठा गाजावाजा न करता मांडवीतील कॅसिनोंना सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे. गांधी जयंतीपूर्वी दोन-तीन अगोदरच सरकारने याविषयीचा प्रस्ताव मंजूर केला.
मांडवी नदीत कॅसिनो जहाजांची संख्या आता पाच ते सहा झालेली आहे. रोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल कॅसिनो जुगाराच्या ठिकाणी होत असते. श्रीमंत गोमंतकीय आणि देश- विदेशातील धनिक पर्यटक येथे कॅसिनो जुगार खेळण्यासाठी गर्दी करतात. विरोधी पक्षनेतेपदी असताना मनोहर पर्रीकर यांनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना घेऊन कॅसिनोंना विरोध केला होता व आंदोलनही केले होते पण पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाची सत्ता आल्यानंतर कॅसिनोने मांडवीत जास्त हातपाय पसरले. कॅसिनोंविरुद्ध कारवाई किंवा कॅसिनोंचे अन्यत्र स्थलांतर तर झाले नाहीच, उलट त्यांना दर सहा महिन्यांनी मांडवी नदीत राहण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाते. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे इस्पितळात उपचार घेत असताना देखील सहा महिन्यांनी कॅसिनोंना मुदतवाढ देण्याची तारीख कधी चुकत नाही. एकंदरीत सरकारने कॅसिनोंची सर्व प्रकारची काळजी घेतली असून कॅसिनो व्यवसायिकही सर्व राजकीय पक्षांची काळजी घेत असल्याची टीका सोशल मीडियावरून होत आहे.
कॅसिनोंमध्ये ग्राहकांना मद्यही मोफत दिले जाते. गांधी जयंतीदिनी तरी कॅसिनो जुगार बंद ठेवले जावेत अशी मागणी काही वर्षापूर्वी गोव्यातील महिलांच्या संघटनांनी केली होती. त्यामुळे सरकारने गांधी जयंतीदिनी कॅसिनोंसाठी 24 तासांची बंदी लागू केली. त्या बंदीचे पालन केले जाते पण कॅसिनोंना मांडवी नदीतून हटविले जाईल. या आपल्या आश्वासनाला सरकारने हरताळ फासला आहे. मंत्रिमंडळाच्या एरव्ही बैठका होत नाहीत पण कॅसिनोंना मांडवी नदीत राहण्यासाठीची मुदत गेल्या 30 सप्टेंबर रोजी संपत होती. सरकारने गांधी जयंतीपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या काही सदस्यांसमोर प्रस्ताव फिरवला व कॅसिनोंना मांडवी नदीत राहण्यासाठीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. गोमंतकीय समाजातून याबाबत सरकारप्रती कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.