कूळ कायदा; भाजपवर दबाव

पणजी : राज्यातील बहुजन समाज हा भारतीय जनता पक्षाचा पाया होता व आहे. मात्र, कूळ कायदा दुरुस्त करून सरकारने बहुजनांना अस्वस्थ केले. या दुरुस्त्या महागात पडणार असल्याने त्या मागे घेणे राजकीयदृष्ट्या योग्य ठरेल, याची जाणीव भाजपच्या काही आमदारांनी पक्षाचे केंद्रीय सहसंघटन मंत्री सतिश वेलणकर यांना दिली.
आमदारांची मते आणि सूचना ऐकून भाजपवर एक प्रकारे कूळ कायदा दुरुस्त्यांप्रश्नी दबाव आला आहे. या दुरुस्त्या रद्द होणे गरजेचे आहे, याची जाणीव पक्षाला होऊ लागली आहे. दोन दिवस अनेक आमदारांकडे वेलणकर व संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी चर्चा केली. म.गो.पक्षाविषयीही वेलणकर व पर्रीकर यांच्याशी काही आमदार बोलले. सांतआंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ हे वेलणकर यांच्याजवळ जास्त स्पष्ट बोलले.
राज्यात विविध समाजांचा मिळून बहुजन महासंघ स्थापन झाला आहे. कूळ कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे बहुजन समाज दुखावला आहे, असा मुद्दा वाघ यांनी मांडला. कूळ कायद्याला सरकारने हात लावू नये, तळागाळातील लोक संतप्त बनतील असे मी पूर्वीपासून सांगत होतो. आता तोच अनुभव येऊ लागला आहे. केवळ सनसेट कलमच नव्हे तर कूळ कायद्यात भाजप सरकारने केलेल्या सगळ््याच दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात, असा मुद्दा वाघ यांनी मांडला. पर्रीकर यांच्यासमोरही त्यांनी हाच मुद्दा मांडला. न्यायालयाकडे खटले सोपविणे चुकीचे आहे, असे वाघ म्हणाले. आपल्याला कोणताही अहंकार नाही, कूळ कायद्यातील दुरुस्त्यांबाबत फेरविचार करता येईल, असे पर्रीकर यांनी वाघ यांना सांगितले. वाघ, मायकल लोबो वगैरे शनिवारीच वेलणकर व पर्रीकर यांना भेटले. (खास प्रतिनिधी)