गोव्यात मध्यावधी निवडणुकांची धास्ती कशाला?

गोव्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका नको, अशा प्रकारची भूमिका सरकारमधील काही मंत्री व आमदार घेऊ लागले आहेत तर मगो पक्षासारखा भाजपाप्रणीत आघाडीचा घटक पक्ष हा गोव्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या तरी चालतील, असे मत जाहीर करू लागला आहे.

पणजी : गोव्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका नको, अशा प्रकारची भूमिका सरकारमधील काही मंत्री व आमदार घेऊ लागले आहेत तर मगो पक्षासारखा भाजपाप्रणीत आघाडीचा घटक पक्ष हा गोव्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या तरी चालतील, असे मत जाहीर करू लागला आहे. तथापि, मध्यावधी निवडणुकांची धास्ती गोवा फॉरवर्ड पक्ष किंवा सरकारमधील अन्य काही राजकारणी का घेऊ लागले आहेत? याचे विश्लेषण विविध घटक सध्या सोशल मीडियावरून आपापल्या पद्धतीने करू लागले आहेत.

गेल्या फेब्रुवारी 2017 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या पण कुठच्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भाजपाचा तर पराभवच झाला व केवळ 13 आमदारांचे संख्याबळ भाजपाच्या नावावर जमा झाले. तरी देखील मार्च 2017 मध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा आदेश मानून मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली भाजपाप्रणीत आघाडीचे सरकार अधिकारावर आणले. पण सरकार स्थिर नाही. अवघे दीड वर्ष झाल्यानंतर आता सरकारशीनिगडीत विविध घटकांचे रुसवेफुगवे वाढले आहेत. सरकारला पाठींबा दिलेले अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांनी तर सरकारचा निषेध करत वन विकास महामंडळ ह्या पर्रीकर यांनी दिलेल्या सरकारी महामंडळाच्या चेअरमनपदाचा राजीनामा देत आपला संताप व्यक्त केला आहे. आपल्याला सरकारमध्ये योग्य ते स्थान मिळत नाही अशी गावकर यांची तक्रार आहे. गावकर यांना मंत्रिपद किंवा एखादे महत्त्वाचे महामंडळ दिले जावे, अशी मागणी गावकर यांच्या समर्थकांनी करून लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपाविरुद्ध काम करण्याचा इशारा दिला आहे. 

मगो व गोवा फॉरवर्ड हे दोन पक्ष विद्यमान सत्ताधारी आघाडीचे घटक पक्ष आहेत. पर्रीकर हे इस्पितळात असून त्यांनी नुकताच मंत्रिमंडळात बदल करत दोघा मंत्र्यांना डच्चू दिला. त्यानंतर भाजपमधील किमान तिघा आमदारांनी मंत्रिपदावर दावा केला. त्यांना मंत्रिपद न मिळाल्याने त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना जमवून असंतोष जाहीरपणे मांडला आहे. सरकारमधील मगोप हा प्रमुख घटक पक्ष सरकारमध्ये खूष नाही. पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा तात्पुरता ताबा मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे देण्याची तयारी केल्यानंतर गोवा फॉरवर्डचे नेते तथा कृषी मंत्री विजय सरदेसाई यांनी सहा आमदारांचा गट स्थापन केला व भाजापवर दबाव घातला. परिणामी ढवळीकर यांच्याकडे ताबा सोपविण्याचा विचार पर्रीकर यांना व भाजपाला बदलावा लागला.

या सगळ्या स्थितीत सरकारमधील मगोपाचे, गोवा फॉरवर्डचे व अपक्षांचे दबावाचे राजकारण भाजपाला नकोसे होऊ लागले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांना पत्रकारांनी विचारले तेव्हा गोव्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होणार नाहीत, साडेतीन वर्षाचा उर्वरित काळ आम्ही पूर्ण करू, असे तेंडुलकर यांनी सांगितले. मात्र लोकसभेसोबत गोवा विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात अशी चर्चा मंत्री व आमदारांमध्ये वाढू लागली आहे. मात्र गोवा फॉरवर्ड पक्षाला व दोघा अपक्ष मंत्र्यांनाही मध्यावधी निवडणुका झालेल्या नको आहेत. फॉरवर्डकडे एकूण तीन आमदार असून तिघेही मंत्री आहेत. आता पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाणे म्हणजे अग्नीदिव्य आहे याची कल्पना फॉरवर्डला आहे, अशी चर्चा राजकीय गोटात सुरू आहे.

मगोपाचे नेते व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी तर आम्ही मध्यावधी निवडणुकीला तयार आहोत, असे आता प्रथमच जाहीर केले आहे. विधानसभा लवकर विसर्जित होईल की नाही याचा विचार आम्ही करत नाही पण निवडणुका होत असतील तर आम्ही तयार आहोत, असे मंत्री ढवळीकर म्हणाले.

दरम्यान, गोवा फॉरवर्डचे नेते मंत्री सरदेसाई हे गेले दोन दिवस दिल्लीत होते. ते मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनाही दिल्लीत भेटले व गोव्यात परतले. त्यांनी गुरुवारी लोकमतला सांगितले, की मुख्यमंत्री त्यांच्याकडील अतिरिक्त खाती सर्व मंत्र्यांना देतील. विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होणार नाहीत.