फेरीबोट भाडेवाढ निर्णय मागे; मुख्यमंत्री कार्यालयातून सूचना

लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना भाडेवाढीमुळे जनतेचा रोष परवडणार नाही, याची जाणीव झाल्याने सत्ताधारी भाजपमध्येही भाडेवाढीच्या प्रश्नावर नाराजी होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : फेरीबोट भाडेवाढप्रश्नी लोकदबाव तसेच खुद्द सत्ताधारी पक्षाने केलेला हस्तक्षेप यामुळे सरकार अखेर बॅकफूटवर आले असून, तिकीट दरवाढ व दुचाकी वाहनांना लागू केलेले शुल्क मागे घेण्यात आले आहे.

लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना भाडेवाढीमुळे जनतेचा रोष परवडणार नाही, याची जाणीव झाल्याने सत्ताधारी भाजपमध्येही भाडेवाढीच्या प्रश्नावर नाराजी होती. काही आमदार, मंत्री, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी पक्ष नेतृत्त्वाकडे नाराजी व्यक्त केली. भाडेवाढीच्या प्रश्नावर विविध राजकीय पक्ष मैदानात उतरले होते. गोवा फॉरवर्डने आठ दिवसांची मुदत दिली होती. काँग्रेस आक्रमक झाला होता. तसेच आपनेही निदर्शने चालू केली होती. आरजीचे प्रमुख मनोज परब यांनी नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई यांना खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले होते. एकूणच लोकदबाव वाढू लागला. सरकारमध्ये घटक असलेल्या मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनीही दुचाकी वाहनांना फेरीबोट तिकीट माफीची सवलत चालूच ठेवावी अशी मागणी रविवारी केली होती. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्याशी संपर्क साधून भाडेवाढ तसेच दुचाकी वाहनांना लागू केलेले तिकीट मागे घ्यावे, असे आवाहन केले व दोघांनीही ते मान्य केले. तानावडे यांच्याकडे या प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री व नदी परिवहनमंत्र्यांकडे माझे बोलणे झालेले आहे. या प्रश्नावर लोकभावना काय आहेत, हे मी दोघांनाही सांगितले आहे. भाडेवाढ व दुचाकी वाहनांचे शुल्क मागे घेतले जाईल. नदी परिवहन खात्यातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच सुधारित अधिसूचना काढली जाणार आहे.

सोपस्कार सुरू 

वाढत्या दबावामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अखेर भाडेवाढप्रश्नी हस्तक्षेप केला. सावंत सध्या निवडणूक प्रचारानिमित्त तेलंगणामध्ये आहेत. परंतु, त्यांच्या कार्यालयातून नदी परिवहन खात्याला भाडेवाढ अधिसूचना मागे घेण्यासंबंधी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार आता सोपस्कार सुरू झाले असून, १६ नोव्हेंबरपासून भाडेवाढ लागू करणारी पूर्वीची अधिसूचना आता रद्द केली जाणार आहे.

सामान्यांवर बोजा नको: मायकल लोबो

मायकल लोबो यांनीही सरकारने दुचाकी वाहनांना असलेली मोफत फेरीबोट सेवा चालूच ठेवावी, अशी मागणी केली. बेटांवर राहणारे लोक दिवसाकाठी तीन ते चार वेळा फेऱ्या मारतात. प्रत्येक वेळी दुचाकी वाहनांसाठी दहा रुपये पंडवडणारे नाहीत. गरीब, सर्वसामान्यांसाठी पूर्वी सरकारने दिलेली सवलत चालूच राहायला हवी.

४० टीसींना अतिरिक्त ठरवण्याचा प्रस्ताव?

सध्या खात्याकडे ४० तिकीट कलेक्टर आहेत. त्यांच्या वेतनावर महिना २० लाख याप्रमाणे वर्षाला २.५० कोटी खर्च केले जातात. फेरीबोटीत चारचाकींना शुल्क आकारले जाते. त्यातून वर्षाकाठी ७० लाख रुपये महसूल मिळतो. असा एक प्रस्ताव चर्चेत आहे की, फेरीबोट सेवा चारचाकी वाहनांनाही मोफत करावी. ४० टीसींना अतिरिक्त ठरवून अन्य खात्यांत पाठवल्यास वर्षांचे किमान १.५० कोटी वाचतील. दुचाकी वाहनांना तिकीट लागू करण्याची किंवा भाडेवाढ करण्याची गरज भासणार नाही. या प्रस्तावावर नजीकच्या काळात गंभीरपणे विचार होऊ शकतो. २००२ साली दिवंगत पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी नदी परिवहन खात्यातील ५० टीसींना अतिरिक्त ठरवून अन्य खात्यांमध्ये पाठवले होते. त्यापैकी काहीजण गोमेकॉत तसेच इतर खात्यांमध्ये काम करत आहेत.