फेरीबोट भाडेवाढीची भाजपलाही 'धग'; प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार 

काँग्रेस आक्रमक; आरजीकडून खुल्या चर्चेचे आव्हान, आपची निदर्शने.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : फेरीबोट भाडेवाढीची 'धग' सत्ताधारी भाजपलाही लागली आहे. पक्षाच्या काही आमदारांनी स्थानिक नेतृत्वाकडे हा विषय उपस्थित केला असून प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. 

दुसरीकडे काँग्रेसने काल जुने गोवे येथे जोरदार निदर्शने करीत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आरजीचे प्रमुख मनोज परब यांनी ही दरवाढ खपवून घेतली जाणार नसल्याचे बजावताना नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई यांना भाडेवाढप्रश्नी खुल्या व्यासपीठावर चर्चेला येण्याचे जाहीर आव्हान दिले आहे. आम आदमी पक्षाच्या कार्यकत्यांनी सासष्टीत राशोल येथे निदर्शने केली.

लोकसभा निवडणूक जवळ येत आहे. त्यामुळे फेरीबोट भाडेवाढीच्या प्रश्नावर जनतेचा रोष ओढवून घेऊन चालणार नाही, असे सत्ताधारी भाजपमधील काही आमदार, मंत्री, कोअर कमिटीतील पदाधिकारी तसेच प्रमुख कार्यकर्त्यांचेही म्हणणे आहे. मयेचे भाजप आमदार प्रेमेंद्र शेट व कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन भाडेवाढीवर फेरविचार करण्याची मागणी केलेली आहे. पक्षातील अन्य काही आमदार तसेच मंत्र्यांनाही लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा वाद नकोय.

येत्या १६ पासून फेरीबोटींमध्ये दुचाक्यांना लागू होणार असलेले शुल्क तसेच एकूणच भाडेवाढीच्या प्रश्नावर संतप्त वातावरण निर्माण झालेले आहे. काँग्रेसच्या कालच्या निदर्शनांमध्ये विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव तसेच काँग्रेसचे अन्य दोन आमदार एल्टन डिकॉस्टा व कार्लुस आल्मेदा हेही सहभागी झाले.

दरम्यान, आरजीचे प्रमुख मनोज परब सरकारवर कठोर हल्लाबोल करताना म्हणाले की, हे सरकार दिवसेंदिवस नवे कर लादले जात आहेत. गळती रोखण्यासाठी तिकीट दरवाढीची गरज नव्हती, अन्य मार्गही आहेत. भाडेवाढ व दुचाक्यांना शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. सरकारी कार्यालयांमध्येही असंख्य कर्मचारी तुटपुंज्या पगारावर कंत्राटावर काम करतात. त्यांना वेतनही वेळेवर मिळत नाहीत.

प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे सध्या हैदराबादला आहेत. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, मी ९ रोजी गोव्यात परतणार आहे. त्यामुळे आताच या विषयावर बोलने उचित ठरणार नाही. फेरीबोटबाबत घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर बोलेन त्यानंतरच भूमिका स्पष्ट करीन.

मगोपचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणाले की, पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना मंत्री सुदिन ढवळीकर व तत्कालीन नदी परिवहनमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी फेरीबोट प्रवाशांना सूट म्हणून दुचाक्यांना तिकीट माफ केले होते. सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहे, त्यामुळे ही सवलत बंद करू नये. दुचाक्यांना मोफत फेरीसेवा चालूच ठेवावी, असे माझे प्रामाणिक मत आहे.

आपची टोलेबाजी

आम आदमी पक्षाचे आमदार वेंझी व्हिएगश यांनी राशोल येथे निदर्शनावेळी ही भाडेवाढ त्वरित मागे घेतली जावी, अशी मागणी केली. त्यांनी अशीही टीका केली की, जगात हायड्रोजन पॉवरवर फेरीबोटी चालू असताना गोव्यात नदी परिवहन खात्याला साधी सौर ऊर्जेवर चालणारी फेरीबोट परवडत नाही.

'ते' पाच कोटी वापरा : मनोज परब

आरजीचे प्रमुख मनोज परब सरकारवर कठोर हल्लाबोल करताना म्हणाले की, नदी परिवहन खात्याचे वर्षांचे ५० कोटी रुपये बजेट असते. दरवर्षी ५ कोटी विनावापर ठेवले जातात. भाडेवाढीमुळे ३ ते ४ कोटी रुपये अतिरिक्त तिजोरीत येतील असा जो दावा मंत्री फळदेसाई करीत आहेत. त्यावर एकच सांगायचे • आहे ते म्हणजे दरवर्षी ५ कोटी विनावापर ठेवले जातात ते वापरा. फेरीबोट ही अत्यावश्यक सेवा आहे, धंदा नव्हे!