पहिले आव्हान कॅसिनोंचे

पणजी : सरकारने मांडवी नदीतील  पाच तरंगत्या कॅसिनोंना दिलेली मुदत येत्या ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येत असून या कॅसिनोंवर तोडगा काढण्याचे पहिले आव्हान पर्रीकर सरकारसमोर आहे.
मांडवी नदीतील कॅसिनो बाहेर काढण्याचे आश्वासन पर्रीकर यांनी २०११-२०१२ मध्ये म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी दिले होते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या उमेदवारांसह अपक्ष रोहन खंवटे तसेच काँग्रेसनेही मांडवीतील तरंगत्या कॅसिनोंचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला. कॅसिनो हटविले जावेत, अशी
मागणी विविध अशासकीय संस्थांनीही (एनजीओ) सातत्याने केली. आता
गोवा फॉरवर्ड तसेच अपक्ष रोहन
खंवटेही सत्ताधारी आघाडी सरकारमध्ये आहेत. अशावेळी कॅसिनोंचा विषय नव्याने जागा होऊ लागला आहे; कारण येत्या ३१ मार्च रोजी या सर्व कॅसिनोंची मुदत संपत आहे.
यापूर्वीच्या काळात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन देखील मांडवी नदीतील कॅसिनो हटविले गेले नव्हते. मध्यंतरी या कॅसिनोंसाठी पर्र्यायी जागा पाहण्याचे नाटकही सत्ताधाऱ्यांनी केले. प्रत्यक्षात एकाही कॅसिनोसाठी सरकार पर्र्यायी
जागा निश्चित करू शकले नाही. यापूर्वी पार्सेकर मंत्रिमंडळाने मांडवीतील
कॅसिनोंना मुदतवाढ दिली होती. ती ३१ रोजी ही मुदत संपत असल्याने पर्रीकर मंत्रिमंडळाला काय तो निर्णय घ्यावा लागेल. आम्ही सर्व विषयांवर टप्प्याटप्प्याने तोडगा काढूया, असे आश्वासन
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी त्यांच्या सर्व सहकारी मंत्र्यांना दिलेले आहे. पर्रीकर मंत्रिमंडळाने अजून तरी पर्र्यायी जागा शोधलेली नाही; कारण सरकार येऊन काही दिवसच झालेले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मांडवी नदीतील तरंगत्या कॅसिनोंना मुदतवाढ मिळण्याचीच शक्यता जास्त आहे. आम्ही सत्तेत पोहचलो तरी देखील मांडवीतील कॅसिनोंचा मुद्दा लावून धरू. आम्ही विरोधात असताना जे विषय उपस्थित करत होतो, ते विषय सत्तेत पोहचलो म्हणून आम्ही विसरणार नाही, असे एका मंत्र्याने शनिवारी ‘लोकमत’ला सांगितले.
(खास प्रतिनिधी)