सत्ताधारी आघाडीतील मगोपची सरकारवर पहिली तोफ, प्रश्न सुटलेले नाहीत - दिपक ढवळीकर

गोव्यात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत आघाडी सरकारचा भाग असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने (मगोप) सोमवारी पहिली तोफ डागली

पणजी - गोव्यात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत आघाडी सरकारचा भाग असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने (मगोप) सोमवारी पहिली तोफ डागली. कॅसिनो, प्रादेशिक आराखडा, ड्रग्ज, कुळ--मुंडकार असे प्रश्न सुटलेले नाहीत व यामुळे मगोपच्या केंद्रीय समितीचे काही सदस्य नाराज आहेत, असे मगोपचे अध्यक्ष दिपक ढवळीकर यांनी सोमवारी पणजीत पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मगोपच्या केंद्रीय समितीची सोमवारी बैठक झाली. केंद्रीय समिती ही मगोपच्या निर्णय प्रक्रियेतील सर्वोच्च समिती मानली जाते. ढवळीकर म्हणाले की, 'केंद्रीय समितीचे काही सदस्य नाराज आहेत व त्यांनी स्वतःची नाराजी बैठकीत व्यक्त केली आहे.  मगोपने काही मागण्या यापूर्वी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. सरकारचे काम व कारभार आम्ही आणखी सहा महिने पाहू. आम्ही निरीक्षण करू'.

ढवळीकर म्हणाले की, 'आमचा मगो पक्ष केंद्रातील एनडीएचा भाग नाही. आम्ही 2012 सालापर्यंत एनडीएसोबत होतो. भाजपाने पुन्हा आम्हाला प्रस्ताव दिलेला नाही. गोव्यात आम्ही फक्त मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृतवासोबत आहोत व त्यामुळेच सरकारमध्ये आहोत. मगोप हा एनडीएचा भाग आहे असे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही म्हटलेले नाही. एनडीएच्या पहिल्या बैठकीला सुदिन ढवळीकर हे निमंत्रणाचा मान राखून गेले होते. याचा अर्थ मगो पक्ष एनडीएचा भाग आहे असा होत नाही. एनडीएत सहभागी होण्याचा ठराव मगोपच्या केंद्रीय समितीने कधीच  घेतलेला नाही.

ढवळीकर म्हणाले की, मगोपचे काही सदस्य नाराज झाले आहेत कारण प्रशासनाकडून कामे होत नाहीत. अजुनही काही महत्वाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. 

ढवळीकर म्हणाले की, 'मगो पक्षाने यापुढील लोकसभा निवडणुका लढविण्याची तयारी करावी असे केंद्रीय समितीला वाटते. आम्ही त्यानुसार काम पुढे नेऊ. आम्ही तयारी करू. मगोपने 2012 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत ज्या मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उभे केले होते त्या सगळ्या मतदारसंघात पक्षाचे काम नेटाने केले जाईल. कारण 2012 च्या निवडणुकीत आम्हाला 12 ते 13 टक्के मते मिळालेली आहेत. जे पक्ष मगोपवर टीका करतात त्यांचा आम्ही निषेध केला आहे'.

दरम्यान, मगोपच्या सध्याच्या केंद्रीय समितीची मुदत येत्या डिसेंबरमध्ये संपते. ती आणखी दोन वर्षांनी वाढविण्याचा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला. यापुढे हा ठराव पक्षाच्या आमसभेसमोर मांडला जाईल.