नव्या सीआरझेड अधिसूचनेविरोधात गोव्यातील मच्छीमार एकवटले

नव्या सीआरझेड अधिसूचनेला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय मच्छीमार महासंघाने पुकारलेल्या महिनाभराच्या आंदोलनाचा भाग म्हणून गोव्यातील मच्छीमारांनीही येत्या २३ रोजी मडगाव येथील लोहिया मैदानावर मोठ्या संख्येने जमून निदर्शने करण्याचे ठरविले आहे.

पणजी : नव्या सीआरझेड अधिसूचनेला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय मच्छीमार महासंघाने पुकारलेल्या महिनाभराच्या आंदोलनाचा भाग म्हणून गोव्यातील मच्छीमारांनीही येत्या २३ रोजी मडगाव येथील लोहिया मैदानावर मोठ्या संख्येने जमून निदर्शने करण्याचे ठरविले आहे.
गोंयच्याच्य रांपणकारांचो एकवोट या संघटनेचे सचिव ओलांसियो सिमोइश यांनी गोव्यात हे आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी करू, असा दावा केला आहे.

ते म्हणाले की, नवी अधिसूचना मच्छिमारांच्या मुळावर आली असून किनारपट्टी धोक्यात आलेली आहे. भरती रेषेपासून 50 मीटर अंतराच्या आत बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने किनाऱ्यावर काँक्रिटची जंगले उभी राहतील आणि पारंपरिक मच्छीमारांना होड्या ठेवण्यास किंवा मासेमारीचे कोणतेही काम करण्यास अडथळे निर्माण होतील. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधनच नष्ट होईल. गोव्यातील कांदोळी, बागा, नेरूल, माजोर्डा, बाणावली, कोलवा, पाळोळे आदी किनारे नष्ट होतील. गोव्याची किनारपट्टी १०५ किलोमीटरची असली तरी आधीच किनाऱ्याची धूप होऊन २० किलोमीटर किनारा नष्ट झालेला आहे, त्यात भर म्हणून या नव्या अधिसूचनेमुळे काँक्रिटची जंगले झाल्यास उर्वरित किनारेही उद्ध्वस्त होतील.

सिमोइश म्हणाले की, लोकसंख्या घनतेचा निकष लावला तर गोव्यातील एकही किनारा 50 मीटर अंतरात बांधकामासाठी खुला होऊ शकणार नाही, असा दावा सरकारी अधिकारी करत आहे तो धादांत खोटा आहे. कांदोळीचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, 2011 च्या जनगणनेनुसार कांदोळीची लोकसंख्या घनता प्रतिचौरस किलोमीटर 1900 इतकी आहे. आता 2021 मध्ये नवी जनगणना होणार आहे त्यावेळी ही संख्या दुपटीने वाढलेली असेल. त्यामुळे कांदोळी 50 मीटर अंतरात बांधकामासाठी खुला होऊ शकतो. कारण या अधिसूचनेत प्रति चौरस किलोमीटर 2164 लोकसंख्या घनता असल्यास भरती रेषेपासून 50 मीटर अंतरात किनारे बांधकामास खुले करण्यात आले आहेत. लोकसंख्या घनतेचा निषेध निकषही पुढेमागे कायदादुरुस्ती आणून काढून टाकणार कशावरून, असा सवाल करून ते म्हणाले की सागरमाला अंतर्गत किनाऱ्यावर औद्योगीकरण तसेच बंदराचा विस्तार करणे आणि पारंपरिक मच्छीमारांना उद्ध्वस्त करणे हाच यामागील हेतू आहे. किनाऱ्यांवर स्वैर बांधकामे येतील. किनाऱ्याला रस्ते टेकतील.

या अधिसूचनेचा मच्छीमारांवरच परिणाम होणार आहे असे नव्हे तर पर्यटन उद्योगही मोठ्या प्रमाणात धोक्यात येईल. विदेशी पर्यटक येथील किनारे पसंत करतात. हे झाले तर पर्यटकही बंद होतील आणि जसा खाण उद्योग बंद पडला तसा पर्यटन उद्योगही भविष्यात बंद पडेल आणि त्यामुळे लोकांना उदरनिर्वाहाचे साधनही गमवावे लागेल. कांदोळीसारखी स्थिती अन्य किनाऱ्यांवर ही होणार आहे, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.