गोव्यातील एनजीओंना विदेशी निधी, भाजपचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 17, 2017 07:26 PM2017-11-17T19:26:50+5:302017-11-17T19:27:09+5:30
पणजी : गोव्यातील काही एनजीओंना विदेशातून निधी मिळत आहे.
पणजी : गोव्यातील काही एनजीओंना विदेशातून निधी मिळत आहे. त्या एनजीओ गोव्यात आणि विशेषत: सासष्टीत कोणताच प्रकल्प येऊ देत नाहीत, असा आरोप भाजपचे माजी आमदार सुभाष फळदेसाई व प्रवक्ते प्रेमानंद म्हांब्रे यांनी येथे घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला.
फळदेसाई म्हणाले, की कोळसा हाताळणी, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, शैक्षणिक वसाहत तसेच आयआयटी वगैरे सर्वच प्रकल्पांना काही एनजीओ विरोध करतात. सासष्टीमध्ये तर काहीजणांना कोणताच प्रकल्प नको. सांगेतील लोकांनी साळावली धरण प्रकल्पासाठी त्याग केला व त्यामुळे सासष्टी, केपे, मुरगाव अशा तालुक्यांना पिण्याचे पाणी मिळते. सांगे तालुक्यातील अनेक पंचायतींना मात्र अजून पाण्याचा पुरवठाच होत नाही. आम्ही या कामाचा सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत.
फळदेसाई म्हणाले, की साळावली धरणाशीसंबंधित पुनर्वसनग्रस्तांना नळाद्वारे अजून पाण्याचा थेंब देखील मिळत नाही. त्यामुळेच आयआयटीसारख्या प्रकल्पाला सांगेतील लोकही विरोध करतात. आयआयटीसाठी आम्ही का म्हणून त्याग करावा असा प्रश्न सांगेतील लोक करत आहेत. अगोदर आमच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवा, मग आयआयटी आणा, असे सांगेतील लोक म्हणतात. आपण आयआयटी प्रकल्पाचे स्वागत करतो, कारण देशाच्या शैक्षणिक नकाशावर त्यामुळे गोव्याचे नाव होईल. मात्र त्याचबरोबर सरकारने सांगेवासीयांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवावा. सांगेत शेती व जलसिंचनासाठी देखील पाणी मिळत नाही.
फळदेसाई म्हणाले, की सांगेतील लोकांनी त्याग केला म्हणून साळावली धरण साकारले व त्याद्वारे सासष्टीला पाणी मिळते. जोपर्यंत सांगे तालुक्यातील प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात पिण्याचे पाणी पोहोचत नाही, तोपर्यंत सरकारने साळावलीमधून सासष्टी व अन्य तालुक्यांना पाणी सोडू नये, अशी मागणी सांगेतील युवक करत आहेत.
येत्या दोन महिन्यांत सरकारने सांगेतील पाण्याचा प्रश्न पूर्णपणे सोडवावा, अन्यथा साळावलीतून अन्य तालुक्यांना पाणी सोडू नये. सासष्टीतील ट्रकवाल्यांची दादागिरीही आम्ही खपवून घेणार नाही. फळदेसाई म्हणाले, की गोव्यातील काही लोकांना वीज हवी पण कोळसा नको. हातात तीन मोबाईल फोन हवे पण मोबाईल टॉवर नको. राहण्यासाठी घर हवे पण गृहनिर्माण वसाहत नको. विकास प्रकल्पांच्या मार्गामध्ये काही एनजीओ अडथळाच आणण्याचे काम करत आहेत.