फॉर्मेलिनयुक्त मासळीबाबत गोव्यात भीती कायम

गोव्यात मिळणारी मासळी राज्याची गरज भागवण्यास अपुरी असता मासळी आयातीवर बंदी घातल्यास लोकांच्या आवडीच्या व पसंतीच्या अन्नाबाबत ‘दुष्काळ’ निर्माण होईल

राजू नायक

गोव्यात मिळणारी मासळी राज्याची गरज भागवण्यास अपुरी असता मासळी आयातीवर बंदी घातल्यास लोकांच्या आवडीच्या व पसंतीच्या अन्नाबाबत ‘दुष्काळ’ निर्माण होईल अशी भीती निर्माण झाली आहे. कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांनी यापूर्वीच राज्यात ‘फॉर्मेलिन’ वापरामुळे निर्माण झालेली भीती नाहीशी होईपर्यंत मासळीच्या आयातीवर बंदी लागू करण्याची मागणी केली असून आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी राज्यातील मासळी आयात ‘इन्सुलेटेड’ वाहनांमधूनच होऊ द्यावी, असे म्हटले आहे. सरकार मात्र त्याबाबत कोणतीही भूमिका स्वीकारण्याच्या मन:स्थितीत नाही. मासळीवर बंदी कधी लागू करावी व फॉर्मेलिनवर नियंत्रण कसे ठेवावे, यावर सरकारला निर्णय घेता आलेला नाही.

 

वाचकांना माहीत असेलच की मडगाव शहर- जे मासळीच्या घाऊक आयातीसाठी प्रसिद्ध आहे, तेथे तीन महिन्यांपूर्वी मासळीत फॉर्मेलिनचे अंश सापडल्यामुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ निर्माण झाली होती, ती अजून कायम आहे. फॉर्मेलिन हे रसायन मानवी शरीर जतन करण्यासाठी वापरले जाते व त्या रसायनाच्या सेवनाने कर्करोग होऊ शकतो. फॉर्मेलिनचा वापर मासळी जतन करण्यासाठी केला जात असल्याच्या वृत्तामुळे गोव्यात अनेकांनी मासळी खाणेच सोडून दिले असून बाजारपेठेतही कमी उपस्थिती असते.

 

गेल्या आठवड्यात वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी राज्याला भेट देऊन मासळीची तपासणी करण्यासाठी मडगाव येथे एक आधुनिक प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु त्यासाठी काही अवधी जावा लागणार असून तोपर्यंत आयात संपूर्णत: थांबवावी असे सरदेसाई यांना वाटते. ‘‘लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईर्पयत बाहेरील मासळी बंद करावी,’’ असे ते म्हणाले. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की राज्यातील मासळीचे अन्नातील मोठे प्रमाण व पर्यटन व्यवसाय यामुळे गेल्या काही वर्षात मासळीची आयात दुप्पट झाली असून काही व्यापारी निकृष्ट दर्जाचीही मासळी गोव्यात आणीत असल्याचा अंदाज आहे. राज्यात हल्ली कर्करोगाचेही प्रमाण भयानक पातळीवर गेले आहे. त्यामुळेच फॉर्मेलिनच्या प्रश्नावर जनतेमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. ज्या मासळीसाठी लोक अव्वाच्या सव्वा दर देतात व जे आमच्या अन्नातील महत्त्वाचा भाग आहे ते दर्जेदार असलेच पाहिजे असे लोक मानतात. सरकारवरही असे दर्जेदार व ताजे मासे पुरविले जाण्यासाठी दबाव वाढत असून सरकारने या बाबतीत हयगय केली तर लोकांचा सरकारवरचा अविश्वास आणखी वाढू शकतो. प्रसार माध्यमांनी तर फॉर्मेलिन प्रकरणात सरकारवर आसूड ओढण्याची कोणतीही संधी गमावलेली नाही.

सबसिडी घेऊनही दर्जेदार मासळीची निर्यात
राज्य सरकारचे मच्छीमार खाते मासळी उत्पादन वाढावे यासाठी वर्षाकाठी सबसिडीसाठी १०८ कोटी रुपये खर्च करीत असून त्यातील ८३ कोटी रुपये ट्रॉलरांना डिझेल व इतर पायाभूत यंत्रणेसाठी देत असते. परंतु राज्यातील मासळी उत्पादन कमी होत आहे. २०१४ मध्ये गोव्यात पकडलेली मासळी १२८. १०७ टन होती, ती २०१५ मध्ये १०८. २४ टन बनली व २०१५ मध्ये ती आणखी कमी होऊन १०१. ०५३ टन बनली. परंतु २०१७ मध्ये मात्र त्यात १५ टक्के वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले. दुर्दैवाने गोव्यातून ४० टक्के मासळी निर्यात केली जात असल्याने दर्जेदार  व ताज्या मासळीपासून गोवेकरांना मुकावे लागते. २०१६मध्ये गोव्यातून ३८. २०९ टन मासळी निर्यात झाली होती. मासळीचे निर्यातीचे प्रमाण वाढल्यामुळे मच्छीमारमंत्री विनोद पालयेकर यांनी सबसिडीचा पुनर्विचार करण्याचा इशारा दिला होता; परंतु प्रबळ मच्छीमार लॉबीमुळे त्यांना आपला शब्द पाळता आलेला नाही, अशी टीका होते.