गोव्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना तब्बल १९ वर्षांनंतर मिळाला न्याय

सर्वसामान्य माणसांना न्याय मिळवण्यासाठी वर्षांनुवर्षे द्याव्या लागणाऱ्या लढ्याच्या हजारो कहाण्या तुम्ही ऐकल्या असतील. पण एका राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनाही

ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 6 - भारतीय न्यायव्यवस्थेत सर्वसामान्य माणसांना न्याय मिळवण्यासाठी वर्षांनुवर्षे द्याव्या लागणाऱ्या लढ्याच्या हजारो कहाण्या तुम्ही ऐकल्या असतील. पण  एका राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनाही न्याय मिळवण्यासाठी तब्बल 19 वर्षे न्यायालयीन लढा द्यावा लागल्याचे सांगिल्यास त्यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही. पण अशी एक घटना समोर आली आहे. विधानसभेत जुलै १९९८ मध्ये विश्वासदर्शक ठराव जिंकूनही मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागलेले गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांना तब्बल १९ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळाला. तत्कालीन राज्यपाल जे. एफ. आर. जेकब यांनी राणे यांचे सरकार बरखास्त करून डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा केला होता. या बाबतीत राज्यपालांचा निर्णय अंतिम असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी त्या वेळी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून राणे यांचे सरकार अल्पमतात आणले, तेव्हा राणे यांना विश्वासदर्शक ठराव घेणे भाग पडले. हा ठराव ते जिंकलेही; परंतु त्याने राज्यपालांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी राणे यांना हटवून विली यांना मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याचा मार्ग सुकर केला होता. राज्यपालांच्या या कृतीला राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. उच्चन्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला. घटनेच्या कलम १६३ (२) अन्वये राज्यपालांनी वापरलेले अधिकार अंतिम असून न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे उच्चन्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे अनेक वर्षे हा खटला चालला. विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे आमदारांचे पुरेसे संख्याबळ असल्यास आणि राज्यपालांनी त्यांचे सरकार बरखास्त केले तर त्यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडण्याची गरज नाही. घटनेच्या कलमातील तरतुदींच्या कक्षेबाहेर जात राज्यपालांनी अधिकारांचा वापर केला तर त्यात हस्तक्षेपाचा किंवा फेरविचार करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)