बसगाड्यावर मराठी-कोंकणीतून क्रमांक लावण्याची मुभा

राज्यातील बस गाड्यांवर बाजूच्या दिशेने मराठी किंवा कोंकणीतून जर कुणाला बसचा क्रमांक नमूद करायचा असेल तर तशी मुभा बस व्यवसायिकांना दिली जाईल.

ठळक मुद्देराज्यातील बस गाड्यांवर बाजूच्या दिशेने मराठी किंवा कोंकणीतून जर कुणाला बसचा क्रमांक नमूद करायचा असेल तर तशी मुभा बस व्यवसायिकांना दिली जाईल.मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीवेळी बस मालकांना तशी ग्वाही दिली.वाहतूक खात्याच्या संचालकांनी त्यासाठी आवश्यक ते सोपस्कार पार पाडावेत अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

पणजी - राज्यातील बस गाड्यांवर बाजूच्या दिशेने मराठी किंवा कोंकणीतून जर कुणाला बसचा क्रमांक नमूद करायचा असेल तर तशी मुभा बस व्यवसायिकांना दिली जाईल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी (24 जुलै) झालेल्या बैठकीवेळी बस मालकांना तशी ग्वाही दिली. वाहतूक खात्याच्या संचालकांनी त्यासाठी आवश्यक ते सोपस्कार पार पाडावेत अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. 

बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदिप ताम्हणकर, अध्यक्ष शिवदास कांबळी, विराज तुबकी, दामोदर केसरकर, कौतुक देसाई यांनी बैठकीत भाग घेतला. मुख्यमंत्री सावंत व वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी ही बैठक घेतली. वाहतूक खात्याचे सचिव व संचालकही बैठकीत सहभागी झाले. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांतून गोव्यात ज्या बसगाडय़ा येतात, त्यांच्याबाजूला त्या त्या राज्यांच्या मातृभाषेतून क्रमांक लिहिलेले असतात. बसच्या पुढे व मागे तेवढे इंग्रजीतून क्रमांक असतात. गोव्यातही बसगाडय़ांवर बाजूला मराठी किंवा कोंकणीतून क्रमांक लिहिण्याची मुभा असावी अशी मागणी आम्ही केली होती व मुख्यमंत्र्यांनी ती मुभा दिली, असे ताम्हणकर यांनी बैठकीनंतर लोकमतला सांगितले आहे. 

कदंब वाहतूक महामंडळाची प्रवासी पास पद्धत बंद करता येईल काय याचा अभ्यास करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी वाहतूक संचालकांना सांगितले. जोपर्यंत ती पद्घत रद्द होत नाही, तोपर्यंत बस मालकांना अनुदान द्यावे, त्यांचे प्रलंबित अनुदान त्यांना वितरित केले जावे असेही बैठकीत ठरल्याचे ताम्हणकर यांनी स्पष्ट केले. पंधरा वर्षे झालेल्या जुन्या बसगाडय़ा बदलून नव्या घेण्यासाठी सरकार फक्त 4 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान देते. यापुढे ते सहा लाख रुपये दिले जाईल. तसेही बैठकीत ठरले. 2007 सालापासून आतापर्यंत प्रलंबित असलेल्या सर्व मागण्यांची दखल विद्यमान सरकारने घेऊन उपाय काढण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक बसगाडय़ा आणण्याचा फतवा भविष्यात काढला तरी, गोव्यातील बस मालकांना आम्ही त्याची झळ कधी बसू देणार नाही असेही मुख्यमंत्री व वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितल्याचे ताम्हणकर म्हणाले आहेत.