त्या घरांचे भवितव्य आज ठरणार

वास्को : वरुणापुरी मांगोर हिल ते मुरगाव बंदरपर्यंत अर्धवट अवस्थेत असलेल्या राष्ट्रीय चौपदरी महामार्गाच्या आड येत असलेली तसेच समुद्रकिनाऱ्यावर भरती रेषेच्या आत असलेल्या एकूण २०५ बेकायदा घरांचे भवितव्य मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सोमवारी ठरणार आहे.
सरकारने येथील दिस्तेरोवाड्यावरील सुमारे ७५ घरे गेल्या बुधवारी १५ एप्रिल रोजी पाडली. दरम्यान, विस्थापित होणाऱ्या काही घरमालकांनी सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी चार दिवसांची मुदत देऊन तोपर्यंत घरांवरील कारवाई जैसे थे ठेवण्याचा आदेश दिला होता. ही मुदत सोमवारी संपुष्टात येत असून सरकार आज आपले म्हणणे न्यायालयात मांडणार आहे. त्यानंतर न्यायालय आपला निर्णय जाहीर करेल. या निर्णयावर या झोपडपट्टी घरमालकांचे भवितव्य अवलंबून
आहे.
सरकारने गोवा जमीन, बांधकामास प्रतिबंध कायदा १९९५ नुसार या घरांवर कारवाई चालवली होती. मात्र, या घरमालकांच्या म्हणण्यानुसार हा कायदा अमलात येण्याआधी त्यांची घरे अस्तित्वात होती. त्यामुळे सरकारची ही कृती बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयात सादर केला आहे. तसेच भरती रेषेच्या आत असलेल्या घरांना सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केल्याने ती बेकायदेशीर न ठरविता आपत्कालीन व्यवस्थापनाद्वारे ही घरे खाली करण्यास सांगितल्याने या घरमालकांचे अगोदर पुनर्वसन करणे जरूरीचे आहे, असा दावा त्यांनी या याचिकेत केला आहे. (प्रतिनिधी)