ख्रिश्चन मेस्त समाजाला न्याय द्या; आपची मागणी

सरकारने याचा विरोध करून योग्य ती कारवाई करूत ख्रिश्चन मेस्त समाजाला न्याय मिळवून द्यावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: आम आदमी पार्टीचे (आप) बाणावली जिल्हा पंचायत सदस्य हैंझल फर्नाडिस यांचे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. त्यानंतर सरकारने याचा विरोध करून योग्य ती कारवाई करूत ख्रिश्चन मेस्त समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन आप प्रदेशाध्यक्ष अॅड. अमित पालेकर यांनी केले आहे.

बुधवारी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना पालेकर म्हणाले, "दक्षता कक्षाच्या अहवालात आप जिल्हा पंचायत सदस्य हैंझल फर्नांडिस हे सुतारकाम व्यवसायिक मेस्त समाजातील आहेत हे स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या ख्रिश्चन धर्मावर आधारित ओबीसी दर्जा आणि संबंधित अधिकार नाकारणे हे राज्यघटनेचे उल्लंघन आणि मनमानी आहे".

उच्च न्यायालयाने फर्नांडिस यांचे ओबीसी प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निवाडा दिल्यामुळे ख्रिश्चन मेस्त समुदायाशी संबंधित असलेले विद्यार्थी आणि तरुण यांच्यावरील संभाव्य परिणाम कथन केले. या निर्णयामुळे यापुढे हे तरूण त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहतील, असे मत पालेकर यांनी मांडले. आपचे आमदार कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगस यांनी सांगितले की, आयोगाचा अहवाल २००६ मध्ये अधिसूचित केला होता. तरीही काँग्रेस किंवा भाजप सरकार ख्रिश्चन मेस्त समुदायाला न्याय देऊ शकले नाहीत. 

सुरुवातीला २०१० मध्ये तत्कालीन सरकारने हॅझल फर्नांडिस यांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिले होते. जेव्हा २०२० मध्ये फर्नांडिस यांनी नवीन प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला तेव्हा विद्यमान सरकारने त्यांना पुन्हा एकदा ओबीसी प्रमाणपत्र जारी केले. या परिस्थितीत दोष कुणाचा आहे, असा सवाल व्हिएस यांनी केला.