गोव्यात परप्रांतीय रुग्णांना 30 टक्के शुल्क विचाराधीन, तज्ज्ञ समितीची शिफारस

मी महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकचा आरोग्यमंत्री नव्हे, मला गोव्यातील लोकांचे आरोग्यविषयक हित पहायचे आहे. भूमिपुत्रांना प्राधान्य मिळायला हवे, असे गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे म्हणाले.

गोवा- शेजारी महाराष्ट्र, कर्नाटकमधून गोमेकॉत वैद्यकीय उपचारासाठी येणारे रुग्ण पहाटे ४.३0 वाजल्यापासून रांगा लावतात आणि गोमंतकीय मागे राहतात. मी महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकचा आरोग्यमंत्री नव्हे, मला गोव्यातील लोकांचे आरोग्यविषयक हित पहायचे आहे. भूमिपुत्रांना प्राधान्य मिळायला हवे, असे गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे म्हणाले. हा पक्षपात नव्हे तर केवळ स्थानिकांना वैद्यकीय उपचारांसाठी ताटकळत रहावे लागू नये हाच हेतू असल्याचा खुलासा त्यांनी केला आहे.  गोव्याच्या दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेत परप्रांतीय रुग्णांना ३0 टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या प्रश्नावर नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने सरकारला तशी शिफारस केल्याची माहिती मिळते.
गोव्यातील इस्पितळांमध्ये परप्रांतीयांना या योजनेखाली शुल्क आकारले जाणार आहे. १ डिसेंबरपासून हे शुल्क लागू होणार आहे. या योजनेखाली उपचारांसाठी दिला जाणारा खर्च आधीच अल्प आहे त्यात ३0 टक्के म्हणजे फार मोठा भार नसल्याचा दावा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी प्रसार माध्यमाशी प्रतिनिधीशी बोलताना केला आहे. परप्रांतीयांना गोव्याच्या इस्पितळांमध्ये शुल्क निश्चित करण्यासाठी आरोग्य खात्याच्या अतिरिक्त सचिवाच्या नेतृत्त्वाखाली दोन अवर सचिव तसेच गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन, अधिक्षक तसेच आरोग्य संचालक यांचा समावेश असलेली समिती सरकारने स्थापन केलेली आहे.
बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील बाह्य रुग्ण विभागात गेल्या आठवड्यापासून परप्रांतीय आणि गोमंतकीय रुग्ण अशा दोन वेगवेगळ्या रांगा सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
राणे म्हणाले की, ‘शेजारी राज्यांमधून गोमेकॉत वैद्यकीय उपचारासाठी येणारे रुग्ण पहाटे रांगा लावतात त्यामुळे गोंमतकीय रुग्णांना मागे रहावे लागते. मला गोव्यातील लोकांचे आरोग्यविषयक हित पहायचे आहे. भूमिपुत्रांना प्राधान्य मिळायला हवे.’ गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात किंवा इतर सरकारी इस्पितळांमध्ये येणाºया प्रत्येकाला निवासाचा पुरावा द्यावा लागेल. ओळख न पटवू शकणाºया किंवा गोव्यात कुठे वास्तव्य आहे याचा पत्ता न देणाºया गोंमतकीयांनाही शुल्क आकारले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
औषधांवरच वार्षिक ६0 कोटी खर्च
वर्षाकाठी सरकार मोफत औषधांवरच ६0 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करीत आहे. असंख्य परप्रांतीय याचा लाभ घेतात. त्यामुळे त्यांना शुल्क आकारणी करावी लागत आहे. सरकारचा खर्च वाचेल त्यातून रुग्णांना अधिकाधिक चांगल्या सुविधा देता येतील इतकेच नव्हे तर सुपर स्पेशालिटी उपचारांचीही सोय करता येईल, असे राणे म्हणाले. रुग्ण जर अत्यंत गरीब असेल तर आणीबाणीच्य स्थितीत शुल्क आकारु नये, असे निर्देशही आपण डॉक्टरना दिलेले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, परप्रांतीयांना शुल्क लागू करण्याच्या प्रश्नावर महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकतीच गोव्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा तसेच गोमेकॉचे डीन डॉ. प्रदीप नाईक यांची भेट घेतली. दुसरीकडे सिंधुदुर्ग भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिष्टमंडळानेही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलेले आहे. शुल्काबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
गोवा कन्नड समाज, पणजीचे सचिव अरुणकुमार यांनीही नाराजी व्यक्त केली असून सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, खास करुन उत्तर कन्नड भागात इस्पितळांची सोय नसल्याने कारवार, कुमठा भागातून रुग्ण गोमेकॉत येत असतात. सरकारने पूर्वीसारखी त्यांना सवलत द्यावी.