गोवा आदिवासी रोजगार कार्यक्रम योजना जाहीर

गोव्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) तथा आदिवासींना रोजगार संधी प्राप्त व्हावी या हेतूने सरकारने गोवा आदिवासी रोजगार कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे.

ठळक मुद्देगोव्यातील अनुसूचित जमाती तथा आदिवासींना रोजगार संधी प्राप्त व्हावी या हेतूने सरकारने गोवा आदिवासी रोजगार कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे. योजना अधिसूचित करणारी अधिसूचनाही सरकारने जारी करून योजनेतील तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत.गावडा, कुणबी व वेळीप या तीन समाजांमधील लोकांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये होतो.

पणजी - गोव्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) तथा आदिवासींना रोजगार संधी प्राप्त व्हावी या हेतूने सरकारने गोवा आदिवासी रोजगार कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे. ही योजना अधिसूचित करणारी अधिसूचनाही सरकारने जारी करून योजनेतील तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत.

गावडा, कुणबी व वेळीप या तीन समाजांमधील लोकांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये होतो. राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये मिळून गावडा, कुणबी व वेळीप यांची लोकसंख्या 12 टक्के म्हणजे 1 लाख 80 हजार आहे, असे सरकारच्या उद्योग खात्याने अधिसूचनेत म्हटले आहे. पश्चिम घाट क्षेत्रत, ग्रामीण भागात व डोंगरदऱ्यांच्या पट्टय़ात हे लोक बहुतांशपणे राहतात. जिथे शेती आहे, तिथे या समाजातील लोक जास्त संख्येने दिसून येतात. काहीजण अर्ध्यावर हायस्कुल सोडतात. अशा व्यक्तींना व बेरोजगार महिला व पुरुषांना रोजगार संधी मिळवून देणो व त्यांना गरीबीमधून बाहेर येण्यास मदतीचा हात देणो हा या योजनेचा हेतू आहे.

जी व्यक्ती किमान चौथी इयत्तेपर्यंत शिकली आहे व वयाची 18 वर्षे पूर्ण केली आहे अशा व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र 45 वर्षापेक्षा जास्त वय झालेले नसावे. शिक्षणाची अट काही व्यक्तींबाबत शिथिल करण्याचाही अधिकार सरकारने राखून ठेवला आहे. आपण बेरोजगार असल्याचे अजर्दार व्यक्तीने लिहून द्यावे लागेल. अन्न उत्पादन तयार करू शकेल किंवा विद्यार्थ्यांचा किंवा पोलिसांचा गणवेश तयार करू शकेल, धातू किंवा प्लास्टिकपासून घरगुती वापराच्या वस्तू तयार करू शकेल, मोठय़ा उद्योगांना वापराच्या वस्तू तयार करू शकेल, तांदूळ किंवा पिठाची गिरण सुरू करू शकेल, घरात एखादा उद्योग सुरू करू शकेल किंवा गुरांसाठी खाद्य तयार करू शकेल अशा प्रकारच्या व्यक्तींना गोवा आदिवासी रोजगार योजनेचा लाभ मिळेल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. 25 लाख रुपयांर्पयतचे कर्ज 40 टक्के अनुदानासह या योजनेखाली सरकार देणार आहे. 

चहाचे दुकान, हॉटेल, किराणा मालाचे दुकान, मालवाहू रिक्षा व्यवसाय, कार व्यवसाय, टॅक्सी व्यवसाय, गॅरेज, ब्युटी पार्लर सुरू करणे अशा अनेक प्रकारच्या व्यवसायांसाठीही या योजनेखाली पंधरा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अनुदानासह सरकार देणार आहे.